हाटा। नगर के मदनी मस्जिद की जमीन से जुड़े मामले में गोपनीय जांच तेज हो गई है। नगर पालिका प्रशासन को मस्जिद की ओर से पूर्व में जारी किए गए नक्शे से जुड़ी पत्रावलियां नहीं मिल रही हैं। मस्जिद पक्षकारों का दावा है कि हाईकोर्ट में मामला लंबित है। हालांकि, प्रशासन इस बिंदु पर अभी कुछ बोलने से परहेज कर रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि नक्शा नहीं मिला तो मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है।
शुक्रवार को भी देर शाम तक हाटा तहसील से लेकर पडरौना के कार्यालयों में खंगाले गए अभिलेखों पर माथा-पच्ची होती रही। एडीएम प्रशासन के नेतृत्व में जांच चल रही है। इसकी रिपोर्ट तैयार करने में जांच अधिकारी जुटे हैं।
हाटा नगर के करमहा चौराह के पास दो दशक पहने मदनी मस्जिद का निर्माण शुरू हुआ था। कुछ दिनों पहले पूरब दिशा में मस्जिद का विस्तार किया गया था और दक्षिण दिशा में टिन शेड लगाया गया था। इस मस्जिद के अगल-बगल सरकारी जमीन है। शिकायतकर्ता रामवचन सिंह ने सीएम को लिखे पत्र में आरोप लगाया है कि मस्जिद के निर्माण में सरकारी जमीनों का भी इस्तेमाल किया गया है।
जबकि, पक्ष का दावा है कि मस्जिद के निर्माण के लिए उन लोगों ने 32 डिस्मिल जमीन बैनामा ली है। सच्चाई जानने के लिए बुधवार को प्रशासन की ओर से पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश कराई गई। बृहस्पतिवार और शुक्रवार को राजस्व विभाग ने पत्रावलियों को खंगाला। सूत्रों ने बताया कि मस्जिद के नक्शे से जुड़े रिकार्ड नगर पालिका में नहीं मिल रहे हैं।
मस्जिद पक्ष के लोगों का दावा है कि जब नगर पालिका प्रशासन ने नक्शा खारिज किया था तो उस समय हाईकोर्ट में मामला पहुंचा था। हाईकोर्ट ने नक्शा को पास कर दिया। नक्शा मुकदमे की फाइल में लगा है। एडीएम प्रशासन वैभव मिश्र ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच चल रही है। सरकारी जमीन में निर्माण कराने का अधिकार किसी को नहीं है। जांच में रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।