पडरौना। जिले में गेहूं की खरीद 17 मार्च से शुरू हो गई है। योजनाबद्ध तरीके से लक्ष्य की पूर्ति के लिए विपणन विभाग गांव-गांव मोबाइल क्रय केंद्र के सहारे गेहूं की खरीद कर रहा है।
इसके लिए ब्लाॅकवार टीमें भी गठित की गई हैं। साथ ही क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो लक्ष्य दिया गया है उसे हर हाल में पूरा कराएं। लेकिन विभाग फिर भी किसानों को लुभाने में नाकाम साबित हो रहा है।
किसानों को ‘’उपज दो, कैश लो’’ का फंडा अधिक भा रहा है। आढ़तियों से कम रेट, खातों में पैसे आने की पेचीदा प्रक्रिया, आवेदन और सत्यापन के परे किसानों को दरवाजे से गेहूं दीजिए कैश लीजिए वाला फंडा रास आने से सरकारी लक्ष्य की पूर्ति चुनौतीपूर्ण हो गया है।
सरकारी रेट से 300-400 अधिक और तुरंत कैश मिल जाने से किसानों का विभागीय जटिलताओं से मोहभंग होता जा रहा है और अगर ऐसा ही रहा तो जिले में गेहूं खरीद का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसका 50 फीसदी भी पूरा नहीं हो सकेगा। हालांकि अब भी 20 फीसदी उपज खेतों में है।
जिले में गेहूं खरीद के लिए शासन से 23,500 मीट्रिक टन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए खाद्य शाखा, पीसीएफ, पीसीयू, एनसीसीएफ और भारतीय खाद्य निगम सहित अन्य एजेंसियों के कुल 84 क्रय केंद्र खोले गए हैं। इस बार गेहूं का समर्थन मूल्य 2425 रुपया रखा गया है।
महीने भर में दस हजार एमटी की गेहूं की खरीद भी नहीं हो पाई है जबकि जिले में गेहूं खरीद करने और किसानों की सुविधाओं को देखते हुए केंद्रों पर बोरा, तौल मशीन सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।
लेकिन किसानों को आढ़तियों का सरकारी रेट से अधिक दाम देकर किसानों के खेत और दरवाजे से सीधे खरीदने का फंडा रास आ रहा है। ऐसे में लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हालांकि अभी कटाई और मड़ाई का काम 80 फीसदी ही हुआ है।