साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कटेगी कार्मिकों की चुनाव ड्यूटी

शिक्षा विभाग के 279 कर्मचारियों ने किया है चुनाव ड्यूटी से छूट का आवेदन
संवाद न्यूज एजेंसी
पडरौना। चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए विभिन्न कारण दिखाकर शिक्षा विभाग के 279 कर्मचारियों ने आवेदन किया है। इसके अलावा अन्य विभागों के कर्मचारी भी चुनाव ड्यूटी से छूट देने के लिए आवेदन किया है। इन कर्मचारियों के तरफ से मिले आवेदन की जांच विभागीय स्तर पर शुरू कर दी गई है। कर्मचारियों की तरफ से हुए आवेदन के साक्ष्यों का परीक्षण कर ही उन्हें चुनाव ड्यूटी से छूट दी जाएगी।
शिक्षा विभाग से जुड़े कुल 279 शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों ने चुनाव ड्यूटी से छूट के लिए आवेदन किया है। इसमें 183 आवेदक ऐसे हैं, जिन्होंने पति-पत्नी दोनों के कर्मचारी होने का हवाला देकर किसी एक को चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। इसी तरह 15 कार्मिक बीमारी और 15 महिला कर्मचारियों ने गर्भवती होने की बात कही है। 15 कर्मचारी बच्चों की देखभाल करने के लिए घर पर किसी के नहीं होने का हवाला दिए हैं, जबकि आठ दिव्यांग और दो कर्मचारियों ने घर में शादी की बात कहकर चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने की मांग की है। विभाग को मिले इन सभी आवेदनों की जांच शुरू कर दी गई है। प्रभारी अधिकारी कार्मिक/सीडीओ अनुज मलिक ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन में तैनात मतदान कार्मिकों को निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए प्राप्त प्रार्थना पत्रों का परीक्षण कार्यालय अध्यक्ष की तरफ से किया गया है। उन्हें स्पष्ट आख्या एवं संस्तुति समेत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मतदान कार्मिक चुनाव ड्यूटी से मुक्त करने के लिए संबंधित प्रार्थना पत्र साक्ष्य सहित अपने कार्यालय अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद सीडीओ कार्यालय में उपलब्ध कराएंगे। उनकी आख्या के आधार पर समिति द्वारा ड्यूटी से मुक्त किए जाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदान कार्मिक जो निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त होने के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किए हैं वे 12 फरवरी की सुबह 11 से दिन के दो बजे तक जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर रविंद्रनगर में निर्वाचन ड्यूटी से मुक्त करने के लिए प्रार्थना पत्र में दिए गए साक्ष्यों का परीक्षण कराएंगे। इसके बाद उन्हें ड्यूटी से मुक्त करने पर विचार किया जाएगा।