पडरौना। राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों का विवरण उपलब्ध नहीं कराने पर डीएम के निर्देश पर एडीएम ने 22 पेशकारों का वेतन बाधित कर दिया है। इस कार्रवाई से जिले के पेशकारों में हड़कंप मचा है।
एडीएम वैभव मिश्रा ने सभी पीठासीन अधिकारी राजस्व न्यायालय को आरसीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज राजस्व संहिता 2006 के समय सीमा के बाद लंबित वादों की सूची मांगी थी। बावजूद इसके पेशकारों ने मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई। इससे पेशकारों की तरफ से पदीय दायित्यों का निर्वहन में लापरवाही मिली है।
एडीएम ने बताया कि इस लापरवाही पर डीएम ने समीक्षा बैठक के दौरान नाराजगी जताते हुए सभी पेशकार का वेतन बाधित करने का निर्देश दिए थे।
डीएम के निर्देश पर सदर एसडीएम न्यायालय के पेशकार निसार अहमद, रिक्त न्यायालय उपजिलाधिकारी (न्यायिक) पडरौना, बलराम कुशवाहा, न्यायालय नायब तहसीलदार कोटवा अरविंद कुमार लेखपाल, न्यायालय खड्डा एसडीएम अमानत हुसैन, न्यायालय तहसीलदार खड्डा नर्वदा सिंह, न्यायालय नायब तहसीलदार खड्डा अजीत कुमार (आरके), न्यायालय कप्तानगंज एसडीएम अनीश कुमार श्रीवास्तव, न्यायालय तहसीलदार कप्तानगज अभिषेक सिंह (लेखपाल), न्यायालय नायब तहसीलदार कप्तानगंज परमहंस (आरके), न्यायालय हाटा एसडीएम ब्रजेश पाठक, न्यायालय तहसीलदार हाटा खुशबू श्रीवास्तव, न्यायालय नायब तहसीलदार हाटा कृष्ण प्रसाद, न्यायालय कसया एसडीएम सुनील कुमार, न्यायालय तहसीलदार कसया राजकुमार गुप्ता, न्यायालय नायब तहसीलदार कसया मार्कंडेय मणि (आरके) न्यायालय नायब फाजिलनगर विनोद सिंह लेखपाल, न्यायालय तमकुहीराज एसडीएम बृजेश कुमार गौतम का वेतन सूचना उपलब्ध होने तक बाधित कर दिया गया है।