कसया। मैत्रेय परियोजना के विरोध में कई सालों से क्रमिक अनशन कर रहे किसानों ने ऐलान किया है कि जब तक सरकार 659 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना निरस्त नहीं कर देती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। परियोजना की वापसी को लेकर उठी चर्चाओं के क्रम में किसानों ने मंगलवार को प्रभावित गांव सिसवां महंथ में बैठक कर आंदोलन के भावी स्वरूप पर चर्चा की।
भू बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष गोवर्धन प्रसाद गोंड़ ने कहा कि परियोजना की वापसी हो गई है, तो सरकार अधिकृत तौर पर इसकी पुष्टि करे, अन्यथा किसान यह मामने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि इस तरह की चर्चाएं कई बार उठी हैं, किंतु इस बार किसान अधिकृत तौर पर मैत्रेय के वापस होने की पुष्टि करने के बाद ही कोई कदम उठाएंगे। किसान नेता ने कहा कि यदि वास्तव में परियोजना वापस हो गई है तो यह किसानों की आंशिक जीत है। तकनीकी रूप से किसानों की 659 एकड़ भूमि सरकार की हो गई है। किसान इन जमीनों पर भले ही खेती कर रहे हैं, किंतु उसके वास्तविक मालिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जमीनों पर पूर्णरूपेण मालिकाना हक पाने तक किसान संघर्ष करेंगे। संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी उदयभान यादव ने आंदोलन को बाहर से सर्मथन दे रहे राजनीतिक दलों के लोगों व सामाजिक कार्यकर्ताआें का आभार जताया। महिला किसान मोर्चा की अध्यक्ष कलमी देवी ने कहा कि जब तक जमीनें सरकार से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक खुश होने की जरूरत नहीं हैं। बैठक में नागेंद्र शर्मा, वीरेंद्र सिंह, अनिरुद्ध सिंह, कादिर, अर्जुन सहित तमाम किसान उपस्थित रहे।