अधिकारियों-कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा एआरटीओ विभाग

प्रवर्तन, पीटीओ, आरआई समेत तीन बाबू व एक एकाउंटेंट के पद खाली
लोकसभा चुनाव के दौरान खड़ी हो सकती है दिक्कत
अमर उजाला ब्यूरो
मंझनपुर। सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय करीब दो साल से अधिकारियों कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा है। इससे एआरटीओ प्रशासन को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यही हाल रहा तो लोकसभा चुनाव में पर्याप्त वाहनों का इंतजाम करने में कठिनाई हो सकती है। इसके अलावा विभागीय लक्ष्य भी प्रभावित हो सकता है।
सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय कौशाम्बी में चार अफसरों की पोस्ट है। इसमें एआरटीओ प्रशासन, एआरटीओ प्रवर्तन, पीटीओ व आरआई शामिल हैं। शासन ने चार पदों में सिर्फ एक पद पर एआरटीओ प्रशासन के रूप में शंकर जी सिंह की तैनाती कर रखी है। शेष तीन पद रिक्त चल रहे हैं। इनके अलावा तीन बाबू व एक अकाउंटेंट की भी तैनाती नहीं हो सकी है। इसके चलते विभाग में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स, वाहनों का जुर्माना आदि का काम देर रात तक होता है। इतना ही नहीं एआरटीओ प्रशासन को कार्यालय का काम संभालने के अलावा ओवरलोडिंग व वसूली के लक्ष्य समेत सभी कार्यों को देखना पड़ रहा है। इन कार्यों को समय पर पूरा करने में विभाग में मौजूद अधिकारी व कर्मचारियों को पसीना आ रहा है। लोकसभा चुनाव में कर्मचारियों की कमी वाहनों के इंतजाम पर भारी पड़ सकती है। शासन ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो लोकसभा चुनाव के दौरान पीठासीन अधिकारियों, मतदान अधिकारियों, सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट के वाहनों का इंतजाम करने में कठिनाई हो सकती है।
-----------
कमी के बाद भी शतप्रतिशत वसूली
संभागीय परिवहन विभाग को फरवरी में एक करोड़ 94 लाख रुपये राजस्व वसूलने का लक्ष्य दिया गया था। कर्मचारियों की कमी के बावजूद एआरटीओ प्रशासन शंकर जी सिंह ने महीने की आखिरी तारीख को शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया।
------------
वाहनों पर बढ़ा 20 से 25 फीसदी टैक्स का भार
शासन ने 26 फरवरी से सड़क पर चलने वाले छोटे-बड़े सभी वाहनों के रोड टैक्स में इजाफा कर दिया है। अब छोटे वाहन जिन्हें पांच सौ रुपये रोड टैक्स देना पड़ता था उन्हें छह सौ व एक हजार की जगह 12 सौ अदा करना होगा। इसी तरह बड़े वाहन जिनका रोड टैक्स 7500 रुपए था उन्हें अब नौ हजार की अदायगी करनी होगी। यह निर्देश उप परिवहन आयुक्त डॉ. विक्रम सिंह ने जिले के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को भेज दिया है। उप परिवहन आयुक्त का मिलने के बाद संभागीय परिवहन कार्यालय में बढ़े हुए टैक्स की वसूली शुरू करा दी गई है।
वर्जन
कर्मचारियों की कमी के चलते कठिनाई होती है। विभागीय कार्य तो किसी तरह पूरा कराया जा रहा है, लेकिन चुनाव के समय कठिनाई हो सकती है। वाहनों के बढ़े टैक्स को उप परिवहन आयुक्त का पत्र मिलने के बाद लागू करा दिया गया है।
शंकर जी सिंह, एआरटीओ