फोटो22सदर एसडीएम को ज्ञापन सौंपते लोग। स्रोत:विज्ञप्ति
कासगंज। यूजीसी के नए नियम को लेकर उपजे विवाद और सुप्रीम कोर्ट की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक के बीच इसे संशोधनों के साथ लागू करने की मांग तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ वर्मा ने 360 जनपदवासियों के हस्ताक्षर के साथ एक ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्री को संबोधित करते हुए एसडीएम सदर संजीव कुमार को सौंपा।
सौरभ वर्मा ने मांग रखी कि नए नियम में फर्जी शिकायत करने वालों के लिए भी कड़े दंड का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि कानून ऐसा हो जिससे वास्तविक पीड़ित को न्याय मिले, लेकिन किसी निर्दोष को षड्यंत्र के तहत न फंसाया जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान में इस विषय पर कोई बात नहीं कर रहा कि गलत शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी? इन अस्पष्टताओं को दूर करना बेहद जरूरी है।
ज्ञापन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले वर्ष यूजीसी को उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके चलते 2012 के पुराने नियमों में संशोधन कर 2026 में नया नियम लाया गया। उन्होंने कहा कि इसे भेदभाव के खिलाफ एक मजबूत हथियार के रूप में विकसित किया जाना चाहिए न कि भेदभाव को बढ़ावा देने वाले नियम की तरह। ज्ञापन देने वालों में प्रांजुल वर्मा, भानू शाक्य सहित अन्य शामिल रहे।