कानपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम पर लाभार्थियों से वसूली करने के मामले में सोमवार को सीडीओ ने दो सचिवों को निलंबित कर दिया। बिल्हौर के ग्राम विकास अधिकारी नरेंद्र सिंह वर्मा ने आवास निर्माण से पहले लाभार्थी से 15 हजार रुपये मांगे थे। वहीं, भीतरगांव ब्लाॅक के ग्राम पंचायत अधिकारी राजेश कुमार पर आवास के लिए पैसा मांगने, शराब पीकर महिला पंचायत सहायक से अभद्रता करने का आरोप था।
बिल्हौर ब्लाक के पुरा गांव की राजरानी से आवास के नाम पर 15 हजार रुपये मांगते सचिव का ऑडियो जनवरी में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। मामले को अमर उजाला ने प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का संज्ञान लेते हुए सीडीओ ने डीडीओ से जांच कर रिपोर्ट मांगी थी। टीम ने गांव पहुंचकर जांच की तो मामला सही निकला। महिला लाभार्थी ने पैसे मांगने की बात कही। अन्य लाभार्थियों से भी पूछताछ की गई। दो माह बाद जांच रिपोर्ट मिलने पर सीडीओ दीक्षा जैन ने दोनों पर कार्रवाई की है।