कानपुर। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र की अगुवाई में व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को लखनपुर में एसजीएसटी की अपर आयुक्त ग्रेड-एक सान्या छाबड़ा से मिलकर ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने वैट अवधि के पुराने नोटिसों को जांच के बिना जारी करने पर रोक लगाने और नोटिसों के जरिये वसूली के प्रयासों की शिकायत की।
प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र ने आरोप लगाया कि कानपुर मोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नीरज बलेचा की फर्म के वैट अवधि के बकाये के मामले में खंड-2 के कर्मचारी ने चालान जमा होने के बावजूद करीब 1.5 लाख रुपये की मांग का नोटिस भेजा। ऑनलाइन कर जमा न करने की बात कहकर 1.10 लाख रुपये नकद देने को कहा। आरोप है कि कर्मचारी ने जमा धनराशि के चालान की कॉपी निकालकर नोटिस भेजा। प्रतिनिधिमंडल ने मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की।
व्यापारियों ने कहा कि वैट के पुराने नोटिसों की जांच के लिए किसी उच्च अधिकारी को नामित किया जाए और जांच पूरी होने तक संबंधित कार्रवाई रोकी जाए। आरोप लगाया गया कि ऑडिट के दौरान टैक्स इनवॉइस, ई-वे बिल और ऑनलाइन भुगतान के साक्ष्य देने के बावजूद टोल पर्चियां मांगकर व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष शशांक दीक्षित ने भी ऑडिट कार्यालय में पैसे मांगने और भुगतान नहीं करने पर साक्ष्यों के बावजूद ऑडिट निरस्त करने का आरोप लगाया। अपर आयुक्त ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया। मौके पर विजय गुप्ता गोरे, अजय वाजपेयी, मनीष गुप्ता सलोने, रोशन गुप्ता, संजय भदौरिया मुन्नाराय, महेश सोनी, मनोज गुप्ता, चंद्राकर दीक्षित और केके गुप्ता मौजूद रहे।
ये मांगें भी उठाईं
ई-मेल के बाद जवाब न मिलने पर अंतिम नोटिस डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजने, एकपक्षीय आदेश वाले मामलों में दोबारा सुनवाई का अवसर देने, पात्र व्यापारियों के लिए विशेष एमनेस्टी योजना लागू करने, वास्तविक बकाया सत्यापित किए बिना कुर्की या बैंक खाते फ्रीज न करने तथा जीएसटी की धारा 129 के तहत मामूली तकनीकी त्रुटियों पर वाहन न रोकने की मांग की गई।