- कंपनी मंत्रालय ने पहली बार की व्यवस्था, 75 प्रतिशत शुल्क से मिली मुक्ति, पहले 20 हजार से ज्यादा आता था खर्च
माई सिटी रिपोर्टर
कानपुर। कंपनी मंत्रालय ने बंद कंपनियों को बड़ी राहत दी है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से नाम हटवाने के लिए नई योजना पेश की गई है। इसके तहत ई-फॉर्म एसटीके-2 दाखिल करने पर 75 फीसदी शुल्क छूट मिलेगी। यह योजना उन निष्क्रिय कंपनियों के लिए है जो अनुपालन बोझ से मुक्त होना चाहती हैं। आवेदन 15 जुलाई तक किया जा सकेगा।
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान कानपुर शाखा के पूर्व अध्यक्ष वैभव अग्निहोत्री ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कंपनियों को कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। व्यापार बंद होने वाले वित्तीय वर्ष तक के वित्तीय विवरण और वार्षिक रिटर्न दाखिल करने होंगे। इसके बाद के वर्षों के लिए दस्तावेज जमा करना अनिवार्य नहीं है।
यदि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने धारा 248(1) के तहत कार्रवाई शुरू की है तो नियम अलग हैं। अंतिम नोटिस एसटीके-7 जारी न होने पर सभी लंबित वित्तीय विवरण दाखिल करने होंगे। यह 25 फीसदी शुल्क छूट केवल एसटीके-2 फॉर्म की दाखिल करने की फीस पर लागू होगी। अन्य लंबित फॉर्मों की फीस पर यह छूट नहीं मिलेगी। पहले इस प्रक्रिया में 20 हजार रुपये से अधिक खर्च आता था, अब 2500 रुपये में हो जाएगा।