50 हजार रुपये या इससे अधिक के क्रेडिट कार्ड वाला व्यक्ति भी अपात्र माना जाएगा। इसके अतिरिक्त परिवार में सरकारी कर्मचारी, गैर कृषि इंटरप्राइजेज में पंजीयन, जिनके घर में 15 हजार रुपये या इससे अधिक मासिक आय हो, आयकर व व्यावसायिक कर जमा करने वाले, 2.5 एकड़ सिंचित व पांच एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि वाला परिवार भी अपात्रता की श्रेणी में आएगा।
पांच वर्ष का दिया विस्तार
पीएम आवास योजना को पांच वर्ष का विस्तार दिया गया है। इसमें 2011 के सामाजिक व आर्थिक सर्वे और 2019 के आवास प्लस की सर्वे सूची में नाम होने के बाद भी लाभ पाने से वंचित रह गए लोग भी लाभान्वित किए जाएंगे।
30 अगस्त तक लाभार्थियों का करना है चयन
ग्राम्य विकास आयुक्त ने जिलों को दिए गए निर्देश में कहा है कि 30 अगस्त तक पंचायतवार सर्वेक्षणकर्ता की तैनाती के साथ उनका पंजीयन व ग्राम पंचायतवार मैपिंग हो जानी चाहिए। सर्वेक्षण के लिए सरकारी कर्मचारी ही लगाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिन पंचायत सचिवों के पास एक से अधिक क्लस्टर हैं, वहां विकास खंड स्तर पर तैनात अन्य कर्मचारी को सर्वेक्षण का दायित्व देने के लिए निर्देशित किया गया है।
शासन के नए नियमावली के अनुसार सर्वे शुरू करा दिया गया है। जो भी इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे, उन्हें आवास की धनराशि दी जाएगी। -पीएन दीक्षित, परियोजना निदेशक