कानपुर। सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की जमीन जिला प्रशासन ने सोमवार को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी। अब जमीन पर कब्जा लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर जमीन कई वर्षों से म्योर मिल के नाम थी। जमीन पर कब्जा लेने के बाद यहां पर जल्द ही मंडलीय कार्यालय बनाने की कवायद शुरू होगी।
बीते एक सप्ताह पहले शासन ने सरकारी रिकॉर्ड में जमीन दर्ज करने की मंजूरी दी थी। एडीएम वित्त डॉ. विवेक चतुर्वेदी ने मिल की जमीन के अभिलेखों की जांच करने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जमीन दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी कर दी। जिला प्रशासन लंबे समय से एक ही स्थान पर सभी मंडलीय कार्यालयों को स्थापित करने की योजना पर काम कर रहा है। वर्तमान में कई विभाग किराये की इमारतों या कलक्ट्रेट परिसर में तंग जगहों पर संचालित हैं। ऐसे में कार्यों के लिए आने वाले लोगों को भटकना पड़ता है। बीते दो माह पहले एडीएम वित्त विवेक चतुर्वेदी, तत्कालीन एसडीएम सदर और तहसीलदार ने सिविल लाइंस स्थित म्योर मिल की करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर जमीन का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट शासन को भेजी थी।
भूमि सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है। अब कब्जा लेने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जमीन पर कब्जा लेने के बाद कार्यालय बनाने की योजना तैयार की जाएगी। प्रयास है कि एक ही स्थान पर सभी मंडलीय कार्यालय स्थापित हों जिससे लोगों को भटकना न पड़े। - विवेक चतुर्वेदी, एडीएम वित्त
मिल में लगी मशीनें पहले ही हट चुकीं
मिल कई वर्षों से बंद पड़ी थी। अंदर लगीं मशीनें कंपनी ने पहले ही हटा दी थीं। जो दुकानें थी उनकी नीलामी भी हो चुकी है। शहर में नजूल की सबसे ज्यादा जमीन म्योर मिल की है।