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निगमीकरण का फैसला वापस ले सरकार
महासंघों के परिपत्र के अनुसार देश की सभी 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों में कर्मचारियों ने कॉरपोरेशन डे का बहिष्कार किया है। उन्होंने मांग उठाई कि ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों को पुनः पूर्ण रूप से सरकारी संगठन का दर्जा दिया जाए और निगमीकरण का फैसला वापस लिया जाए। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्त होने की तिथि तक सरकारी कर्मचारी बने रहने का विकल्प दिया है, जो राहत की बात है।
सातों डीपीएसयू को नामिनेशन के आधार पर मिले काम का टारगेट
इसके साथ ही सरकार को ऑर्डनेंस फैक्ट्रियों से बनीं सभी सातों डीपीएसयू को नामिनेशन के आधार पर नियमित टारगेट देने का आदेश भी पारित करना चाहिए। इससे न केवल कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा, बल्कि संकट के समय निर्माणियां भारतीय सेनाओं को निर्बाध साजो-सामान की आपूर्ति सुनिश्चित कर सकेंगी। इस दौरान दीपक शुक्ला, मो. सलीम, रवी द्विवेदी, जाकिर, जमालुद्दीन, धीरेंद्र वर्मा, सूरज चौधरी, श्रीराम सहित सैकड़ों की संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे।