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Kanpur: लॉयर्स एसोसिएशन का एलान- 20 से सभी अदालतों में ठप करेंगे काम, वकीलों का धरना जारी, निकाली अर्थी

Sat, 18 Mar 2023 12:41 PM IST
शिखा पांडेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर

सार

लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री शरद शुक्ला ने बताया कि सोमवार से आंदोलन गति पकड़ेगा। कचहरी में न स्टांप बिकेगा और न ही टाइपिस्ट काम करेंगे। कचहरी का सारा कामकाज पूरी तरह से ठप करा दिया जाएगा।
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अधिवक्ताओं को समर्थन पत्र देते देहात एसोसिएशन के पदाधिकारी व जिला जज की अर्थी निकालते अधिवक्ता - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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कानपुर में जिला जज सहित कई न्यायिक अधिकारियों के व्यवहार से असंतुष्ट लॉयर्स एसोसिएशन ने सोमवार से संपूर्ण न्यायिक कार्य बहिष्कार की घोषणा की है। अब तक आमसभा में हुए फैसले के तहत सिर्फ जिला जज की अदालत का बहिष्कार चल रहा था, लेकिन सोमवार से सभी अदालतों का कामकाज ठप कर दिया जाएगा।

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अधिवक्ताओं के साथ अपमानजनक व्यवहार करने पर जिला जज के स्थानांतरण की मांग को लेकर शनिवार को तीसरे दिन भी जिला जज की अदालत में न्याय कार्य का बहिष्कार किया गया। अदालत के बाहर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनूप शुक्ला, हेमंत तिवारी व गायत्री मिश्रा के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तीसरे दिन भी धरना जारी रखा। कानपुर देहात की एसोसिएशन से आए अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने अधिवक्ताओं के आंदोलन में शामिल रहने के लिए अपना एक सहमति पत्र भी पदाधिकारियों को सौंपा है।

वहीं अधिवक्ता बीरेंद्र कुमार पासी, अवनीश कटियार समेत कई अधिवक्ताओं ने जिला जज की अर्थी तैयार कर उसे कचहरी परिसर में घुमाया। लॉयर्स एसोसिएशन ने आंदोलन को धार देने के लिए सोमवार से अनिश्चितकालीन न्यायिक बहिष्कार का निर्णय लिया है। बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अनूप शुक्ला ने बताया कि मामले के समाधान के लिए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वार्ता के लिए बुलाया है। जिस पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश चंद्र त्रिपाठी और महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए लखनऊ गया है।

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नहीं बिकेगा स्टांप, न ही काम करेंगे टाइपिस्ट
लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री शरद शुक्ला ने बताया कि सोमवार से आंदोलन गति पकड़ेगा। कचहरी में न स्टांप बिकेगा और न ही टाइपिस्ट काम करेंगे। कचहरी का सारा कामकाज पूरी तरह से ठप करा दिया जाएगा। उन्होंने बताया जिला जज सहित कई न्यायिक अधिकारी अधिवक्ताओं पर टिप्पणियां कर अपमान करते हैं, न्यायिक अधिकारी समय से अदालतों में नहीं बैठते, अदालतों में अधिवक्ताओं के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, न्यायालय के कर्मचारी नियंत्रणहीन हैं, जमानतीय अपराधों में भी जमानत नहीं दी जाती। इन सभी मुद्दों को लेकर कार्यकारिणी ने सोमवार से सभी अदालतों का कामकाज ठप करने का फैसला लिया है।
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