कानपुर। गंगा बैराज किनारे प्रस्तावित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) की हाईटेक सिटी के आवासीय भूखंडों के आवंटियों को बुधवार को बड़ी राहत मिली। निगम के एमडी मनोज सिंह ने आवंटियों की आवंटन राशि जमा करने में एक माह की मोहलत की मांग मंजूर कर ली। बुधवार को लखनपुर स्थित निगम के कार्यालय में विभागीय बैठक के लिए पहुंचे एमडी ने कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
बीते दिनों निगम कार्यालय पर सिटी के आवंटियों ने हंगामा किया था। उनकी मांग थी कि बड़ी संख्या में आवंटियों को अब तक आवंटन पत्र नहीं मिले हैं। ऐसे में आवंटियों को आवंटन राशि जमा करने के लिए एक माह की छूट दी जाए। योजना में आवेदन के समय संपत्ति की कुल कीमत की 10 फीसदी राशि पंजीकरण के रूप में जमा होती है। इसके बाद आवंटन मिलने पर एक माह के भीतर 15 फीसदी आवंटन राशि जमा करनी होती है। बैठक में बुलंदशहर के चोला औद्योगिक क्षेत्र में आईटीसी कंपनी को 15 एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया गया। कंपनी ने यहां औद्योगिक इकाई लगाने के लिए जमीन मांगी थी। एमडी से मिलने पहुंचे कानपुर के लेदर उद्यमियों से उन्होंने बताया कि रमईपुर के मेगा लेदर क्लस्टर और इलाहाबाद की सरस्वती हाईटेक सिटी को इसी माह केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय एनओसी मिलने की उम्मीद है। इस दौरान उद्यमियों ने उन्हें लेदर क्लस्टर का लेआउट प्लान भी सौंपा।