शिवली। मैथा तहसील के अधिवक्ताओं की ओर से न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने पर एसडीएम ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार को नामांतरण फाइलें चार दिसंबर तक निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं।
अधिवक्ता तीनों न्यायालयों में एक दिसंबर से न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि अधिकारी राजस्व परिषद के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं।
मैथा तहसील के अधिवक्ताओं ने अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव व महामंत्री कुलदीप तिवारी की अगुवाई में 30 नवंबर को एसडीएम रमेश कुमार को ज्ञापन सौंप कर नामांतरण पत्रावली न्यायालयों में लंबित होने पर नाराजगी जाहिर की थी।
एक दिसंबर से नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम कोर्ट में न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। अधिवक्ताओं ने कहा कि नियमों की अनदेखी कर अधिकारी अनावश्यक रुप से पत्रावली लंबित रखते हैं।
अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार के बाद बाद अफसर हरकत में आए। एसडीएम रमेश कुमार ने तहसीलदार व नायब तहसीलदार को चार दिसंबर तक लंबित नामांतरण पत्रावलियों के निस्तारण का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी रिपोर्ट भी मांगी है।