कानपुर। पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से वर्ष 2022 में लागू की गई रियल टाइम खतौनी व्यवस्था अब किसानों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। जिले की चारों तहसीलों में हजारों किसानों की खतौनियों में त्रुटियां सामने आई हैं। इसके चलते उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। रिकॉर्ड दुरुस्त कराने के लिए किसान तहसीलों से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं।
भूलेख पोर्टल पर दर्ज खतौनियों में गाटा संख्या, खसरा, क्षेत्रफल, खातेदारों के नाम और हिस्सेदारी से जुड़ी गड़बड़ियां हैं। कहीं नामों की वर्तनी गलत है तो कहीं जमीन का वास्तविक क्षेत्रफल गलत दर्ज है। सबसे गंभीर समस्या हिस्सेदारी को लेकर है, जिससे किसानों के मालिकाना हक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बिधनू गांव के राम सिंह ने बताया कि परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी स्पष्ट नहीं होने से उन्हें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
वहीं सेन पश्चिम पारा के रामकुमार और हेमवीर सिंह ने बताया कि खतौनी में गाटा संख्या गलत दर्ज होने से जमीन संबंधी काम अटके हैं। जिलाधिकारी के जनता दर्शन में भी शिकायतें पहुंच रही हैं। आवेदन के बाद भी रिकॉर्ड अपडेट नहीं होने से योजनाओं का लाभ और जमीन संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
वर्जन
कंप्यूटर पर रिकॉर्ड अपडेट करते समय कुछ गलतियां हुई हैं। उन्हें लगातार ठीक किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों की फार्मर रजिस्ट्री भी बनाकर दी जा रही है। - विनय द्विवेदी, तहसीलदार सदर