कानपुर। भारतीय कृषि उत्पाद उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र की अध्यक्षता में नौबस्ता गल्ला मंडी में आम सभा हुई। मंडी समिति की ओर प्रपत्र जारी करने में पूर्व में चली आ रही ऑनलाइन व्यवस्था के बाद एक एप आधारित और टैगिंग व्यवस्था जल्द लागू करने का विरोध जताया गया। तय हुआ कि मंडी परिषद के सभी उपनिदेशक प्रशासन और मंडी सचिवों को ज्ञापन देकर व्यवस्था न लागू करने की मांग उठाई जाएगी।
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि मंडी समिति की ओर से उत्तर प्रदेश के अंदर माल खरीद व बिक्री पर 6 आर, 9 आर और गेट पास की व्यवस्था है। दूसरे प्रदेश से माल मंगाने पर प्री-अराइवल स्लिप आदि प्रपत्र जारी करने की व्यवस्था पहले से ऑनलाइन लागू है। इससे मंडी शुल्क चोरी की कोई संभावना नहीं रहती है। ऑनलाइन प्री-अराइवल स्लिप जारी होते ही मंडी परिषद के पोर्टल पर दिखने लगती है। अब समिति एप के माध्यम से लोडिंग और अनलोडिंग के समय वाहन की टैगिंग करने की व्यवस्था को लागू करने वाली है। इससे माल लोड होकर गंतव्य तक पहुंच कर उतरने में दिक्कतें आएंगी और समय बर्बाद होगा। ग्रामीण क्षेत्र के व्यापारी इस एप का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अजय बाजपेई ने कहा कि हर बार एप पर गाड़ी नंबर टैग कराकर दर्ज कराना होगा। पेनाल्टी का प्रावधान होने से उत्पीड़न की संभावना बढ़ेगी। इस मौके पर अनुराग जायसवाल, गोपाल शुक्ला, केके गुप्ता, उदयभान सिंह पटेल, अर्जित गुप्ता, राजेंद्र मिश्र, रजत गुप्ता, अजय गुप्ता, संदीप तिवारी, अनीश शुक्ला, श्यामजी गुप्ता आदि मौजूद रहे।