घाटमपुर और बिल्हौर का प्रशासनिक अधिकार देहात में जोडने की मांग

जिला बार एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष नरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को पत्रकारों को बताया कि रविवार को पुखरायां में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र सौंपकर अधिवक्ताओं की समस्याएं बताई गई हैं। राष्ट्रपति भी अधिवक्ता रहे हैं, इससे जल्द ही निराकरण की उम्मीद है। महामंत्री जयप्रकाश यादव ने बताया कि माती कचहरी में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए चैंबर नहीं बनाए गए हैं। इससे उन्हें विधि व्यवसाय करने में परेशानी हो रही है। चैंबर व पुस्तकालय निर्माण की पत्रावली उच्च न्यायालय में लंबित है। वहीं, अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति से कानपुर जिले की बिल्हौर व घाटमपुर तहसील का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र कानपुर देहात में जोड़े जाने की मांग की है। दोनों तहसीलों का न्यायिक अधिकार क्षेत्र कानपुर देहात है जबकि प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र कानपुर नगर है। अधिवक्ताओं ने दोनों तहसीलों को पूरी तरह से देहात में जोड़ने की मांग की है। इस मौके पर अरविंद कुमार यादव, पंकज यादव, कुलभूषण सिंह आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।