कानपुर देहात। बिजली राहत योजना 29193 नेवर पेेड बकायेदारों को रास नहीं आ रही है। इनपर करीब 55 करोड़ से अधिक बकाया है। ढाई माह में केवल 9363 लोगों ने समाधान कराया है। 10.46 करोड़ राजस्व जमा हो सका है।
जिले में कनेक्शन लेकर कभी बिल जमा नहीं करने वाले 38556 उपभोक्ता चिह्नित किए गए थे। इसमें सबसे अधिक झींझक खंड में 16632 बकायेदार मिले। पुखरायां खंड में 13089 और रनियां खंड में 8835 बकायेदार पाए गए। दो माह पूर्व बिजली बिल राहत योजना शुरू हुई। इसमें प्रथम चरण में मूल धन में 25 फीसदी माफ करने के साथ पूरे ब्याज की छूट दी गई। दूसरे चरण में 20 फीसदी मूल धन माफी के साथ पूरे ब्याज की छूट दी गई। अब तीसरे चरण में 15 फीसदी मूलधन माफी के साथ पूरे ब्याज छूट है।
तीसरे व अंतिम चरण को पूरा होने में अब केवल 18 दिन ही शेष हैं। इसके बाद योजना बंद होगी या कुछ और दिनों की मोहलत मिलेगी इस पर निर्णय शासन करेगा। बीते दो चरण और मौजूदा समय में तीसरे चरण में चल रही योजना की प्रगति पर नजर डालें तो केवल 9363 बकायेदारों ने ही समाधान कराया। बिजली निगम ने करीब 2.95 करोड़ रुपये माफ किए। जबकि 10.46 करोड़ रुपये राजस्व जमा हुआ। अब 29193 ऐसे उपभोक्ता बचे हैं जिन्हाेंने कनेक्शन लिया लेकिन कभी बिल जमा नहीं किया। इसपर निगम का 55 करोड़ रुपये से अधिक बकाएदारी है। बकाएदारी में कनेक्शन काटने की कार्रवाई पहले ही हो चुकी है। जानकारों का कहना है कि नेवर पेड (कभी बिल जमा न करने वाले) सौभाग्य योजना से जुड़े हैं। इसमें कई कनेक्शन तो ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। राजस्व जमा की सुस्त गति की एक वजह यह भी है।
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वर्जन..............
बिजली बिल राहत योजना अभी चल रही है। लोगों को बकाया बिल जमा करने के लिए समझाया जा रहा है। काफी लोग बकाया जमा करने के लिए आगे आए हैं। अन्य बकाएदार भी पंजीयन कराकर बकाया भुगतान करें इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। - सुमित व्यास, अधीक्षण अभियंता
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बकायेदारी व जमा राजस्व पर एक नजर
झींझक खंड में 4069 बकायेदारों ने समाधान करा लिया है। अब यहां 12563 बकाएदार शेष हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद बिल जमा कराने की जरूरत नहीं समझी है। रनियां खंड में 8835 बकायेदारों में 2052 बकायेदारों ने समाधान करा लिया। अब 6753 नेवर पेड बचे हैं। वहीं पुखरायां खंड में कुल 13089 बकायेदारों में 3212 ने समाधान करा लिया। अब 9877 नेवर पेड शेष हैं।
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बिजली चोरी में केवल 874 ने कराया समाधान
बिजली चोरी में पकड़ने के मामलों में निर्धारण में छूट दी गई है। पहले माह में पचास फीसदी, दूसरे माह में 45 फीसदी व तीसरे माह में अब 40 फीसदी की छूट है। कुल 4056 प्रकरण चिह्नित किए गए। कुल 15.8 करोड़ रुपये राजस्व वसूली लक्ष्य था। इसमें केवल 874 ने समाधान करा लिया। करीब तीन करोड़ रुपये राजस्व जमा हुआ। निगम ने करीब 1.20 करोड़ रुपये की छूट दी।