कानपुर। ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों के भुगतान को लेकर बड़ी खामियां मिली हैं। शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद जिले की 20 ग्राम पंचायतों ने पंचायत गेट-वे पोर्टल से भुगतान नहीं किया। इन्होंने बाहरी कंप्यूटर से 42.29 लाख रुपये का भुगतान कर दिया। निदेशालय के निर्देश के बाद डीपीआरओ मनोज कुमार ने 13 सचिवों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
जनवरी माह में ग्राम पंचायतों में हुए भुगतान की जब निदेशालय ने जांच की तो करीब 40 से अधिक ग्राम पंचायतों के नाम सामने आए थे। निदेशालय के निर्देश पर जब डीपीआरओ ने पोर्टल की जांच कराई तो पता चला कि 20 ग्राम पंचायतों में गेटवे से भुगतान न करके बाहरी कंप्यूटर से भुगतान किया गया। इसमें कल्याणपुर ब्लाॅक की तीन ग्राम पंचायत, भीतरगांव की सात, चौबेपुर की दो, बिल्हौर की तीन, ककवन ब्लाॅक की एक, सरसौल की तीन, पतारा की एक ग्राम पंचायत में मनमाना भुगतान पकड़ में आया है।
जांच में ये सचिव मिले दोषी
सचिव अनिल शाक्य, अर्पित अवस्थी, अरविंद कुमार, चंद्रकांत मिश्रा, जितेंद्र कुमार, केके पाल, महेंद्र गौतम, मनोज कुमार वर्मा, मृदुल मिश्रा, राहुल साहू, रवि वर्मा, सौरभ साहू, विशाल द्विवेदी दोषी मिले हैं।
वर्जन-
गेट वे से बाहर भुगतान करने में करीब 13 सचिव दोषी मिले हैं। सभी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है। सही जवाब न देने पर कार्रवाई होगी। मनोज कुमार, डीपीआरओ