कन्नौज। मनरेगा को बेहतर क्रियान्वित करने के लिए नई पहल की गई है। अब हर ग्राम पंचायत में रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। शुरुआत फरवरी से की जाएगी। चालू माह व तिमाही की कार्ययोजना बनाकर पंजीकृत श्रमिकों से कार्य के आवेदन मांगे जाएंगे। साथ ही उनके भुगतान व काम न देने पर बेरोजगारी भत्ता के बारे में विचार-विमर्श कर श्रमिकों की समस्याओं को सुना जाएगा।
ग्राम्य विकास के अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने सीडीओ को पत्र भेजा है। कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 के चौथे संस्करण के पैरा 3.3 (आई) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में रोजगार दिवस का आयोजन करने का प्रावधान है। इसका किसी कारणवश आयोजन नहीं हो पा रहा था। इससे मनरेगा संबंधी समस्याओं को दूर नहीं किया जा रहा था। कहा कि शासन के निर्देश पर हर माह के प्रथम बुधवार को रोजगार दिवस का आयोजन होगा। इसमें ग्राम पंचायतों में बैठक का आयोजन कर गांवों में होने वाले कार्यों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही श्रमिकों से कार्य के आवेदन पत्र मांगे जाएंगे। श्रमिकों को कार्य का आवंटन व तिथियां घोषित कर उन्हें समय से कराने की प्राथमिकता रहेगी। श्रमिकों को भुगतान न होने पर उनकी समस्या सुनकर उनका शीघ्र निस्तारण करवाया जाएगा। साथ ही काम न मिलने पर उन्हें बेरोजगारी भत्ता देने की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी।
मनरेगा के तहत अभी तक ग्राम पंचायतों में होने वाले कामों का कोई निर्धारित समय नहीं था। रोजगार दिवस में समय व तारीख तय कर दी जाएगी। इसके साथ ही होने वाले काम में कितने श्रमिक काम करेंगे, इसकी रूपरेखा पहले ही तय कर ली जाएगी। इससे गांव में हर काम समय से संपादित किए जाएंगे।
सीडीओ प्रेम प्रकाश त्रिपाठी ने बताया कि उच्चाधिकारियों के आदेश पर अब हर ग्राम पंचायत में माह के प्रथम बुधवार को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसमें ग्राम पंचायतों में होने वाले काम समेत श्रमिकों की समस्याओं को सुनकर उनका निस्तारण कराया जाएगा। इसमें बीडीओ समेत संबंधित अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके बारे अधीनस्थ अफसरों को अवगत करा दिया गया है।