कन्नौज। हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की योजना के आंकड़ों और हकीकत में अंतर सामने आया है। जलालाबाद की ग्राम पंचायत तेरारागी के मजरा मूसरि में पाइपलाइन तक नहीं बिछी है, जबकि विभागीय पोर्टल पर गांव के सभी 231 घरों में कनेक्शन व नियमित जलापूर्ति का दावा किया जा रहा है। योजना की स्थिति वेबसाइट पर निर्माणाधीन दर्ज है। ऐसे में सवाल है कि बिना पाइपलाइन के घरों तक पानी कैसे पहुंच रहा है।
विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर मूसरि गांव की जलापूर्ति योजना का विवरण दर्ज है। इसमें ग्राम पंचायत की प्रधान सरदा देवी का नाम और कार्यदायी संस्था वीएसए (वीएसए) का उल्लेख है। पोर्टल के अनुसार गांव में 231 परिवार हैं और सभी घरों में नल कनेक्शन दर्शाए गए हैं। नियमित जलापूर्ति की स्थिति 100 प्रतिशत कवरेज दिखाई गई है।
मजे की बात है कि इसी पोर्टल पर योजना को अंडर कंस्ट्रक्शन श्रेणी में रखा गया है। पानी की आपूर्ति डायरेक्ट पंपिंग के माध्यम से होने का उल्लेख किया गया है। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अजीत पांडेय ने बताया कि मूसरि तक पानी नहीं पहुंच रहा है। गांव में पाइपलाइन ही नहीं बिछाई गई है। इसी के तेरारागी में पोर्टल पर 725 घरों में कनेक्शन दर्ज होने की जानकारी दी गई है, जो आंकड़े जमीनी हकीकत से मेल नहीं खाते।
डीएम भी जता चुके नाराजगी
सीडीओ ने 20 जून 2026 को समीक्षा बैठक में कार्यदायी संस्था वीएसए की धीमी प्रगति पर गहरी नाराजगी जताई थी। इसके बाद जल निगम ग्रामीण के अधिशासी अभियंता अशोक कुमार राव ने तीन जुलाई को बैठक में 201 राजस्व गांवों के सापेक्ष 48 गांव ही अब तक सर्टिफाइड मिले। वहीं, 118 ओवरहेड टैंकों के सापेक्ष 59 ओएचटी का कार्य अधूरा पाया गया। कार्यवृत्त में उल्लेख है कि ओएचटी निर्माण और सर्टिफिकेशन में वीएसए इन्फ्रा की प्रगति बेहद खराब पाई गई। इस पर डीएम ने नाराजगी व्यक्त की थी। प्रोजेक्ट को पूरा करने की अंतिम तिथि मार्च 2027 तय की गई है। इसके बाद 30 जून 2027 तक कंपनियां तीन माह का ट्रायल रन चलाएगी। जुलाई 2027 से हर घर से 50 रुपये प्रतिमाह जल शुल्क वसूला जाएगा।
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वर्जन
जहां भी पाइपलाइन नहीं बिछाई गई है, उसकी जांच करवाकर पूरा कराया जाएगा। जलापूर्ति में लापरवाही किसी दशा में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
-एके राव, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण