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कृषि फीडरों को दी जाए 10 घंटे निर्बाध बिजली: ऊर्जा मंत्री

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फोटो-01- वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जनप्रतिनिधियों और अफसरों से बात करते ऊर्जा मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा।
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कृषि फीडरों को दी जाए 10 घंटे निर्बाध बिजली: ऊर्जा मंत्री
क्रासर
- कानपुर मंडल के जनप्रतिनिधियों और अफसरों से ऊर्जा मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए की बात
- गर्मी में अन्य क्षेत्रों को भी निर्बाध बिजली देने के दिए निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
कन्नौज। ऊर्जा मंत्री पं. श्रीकांत शर्मा ने शनिवार को कानपुर मंडल के सभी छह जिलों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। अफसरों को निर्देश दिए कि कृषि फीडरों को सुबह सात बजे से शाम पांच बजे तक यानी 10 घंटे निर्बाध बिजली दी जाए। इससे कि सिंचाई, गेहूं की मड़ाई और अन्य कृषि संबंधी कार्य करने में कठिनाई न हो। कहा कि अन्य क्षेत्रों में भी बिजली संकट न होने पाए।
उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम के मद्देनजर ट्रांसफार्मर, पोल, तार व अन्य जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कर लें। यह संकट का समय है। उपभोक्ता तक निर्बाध बिजली पहुंचाना हमारा मुख्य कार्य है। उन्होंने यूपीपीसीएल अध्यक्ष को जनपदवार समीक्षा करने के निर्देश दिए। लखनऊ के शक्ति भवन से कानपुर मंडल व कानपुर विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के तहत आने वाले क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग कर लॉकडाउन में विद्युत आपूर्ति की समीक्षा भी की। कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर, कानपुर देहात, इटावा और औरैया के सांसद, विधायकों के साथ जूनियर इंजीनियर स्तर तक के सभी अधिकारी शामिल रहे। कोरोना को लेकर कहा कि मेडिकल प्रोटोकाल का पालन करें। सामाजिक दूरी के पालन के बिलिंग उपकेंद्रों पर सर्कल बनाएं।
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लोकार्पण का न करें इंतजार, तैयार उपकेंद्र चालू करें
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि लोकार्पण का इंतजार न करें। तैयार उपकेंद्रों को तत्काल चालू करवा दें। क्रिटिकल क्षेत्रों में ट्राली ट्रांसफार्मर की व्यवस्था करें। इनकी क्षमता बढ़ाने पर काम करने के लिए भी कहा। कन्नौज में फिलहाल तीन उपकेंद्रों का निर्माण चल रहा है। काम 80 फीसदी पूरा हो चुका है। लॉकडाउन के बाद से काम बंद है। उन्होंने कहा कि महकमे के अधिकारी और कर्मी इस संकट काल में अपना बेहतर योगदान दे रहे हैं। यह अनुकरणीय है। संविदा कर्मियों का मानदेय का समय से भुगतान सुनिश्चित किया जाए। निर्देश दिए कि अधिकारी सोशल मीडिया के माध्यम से शिकायतें सुनें। डायल 1912 और टेलीफोन पर आने वाली शिकायतों को तेजी से निस्तारित करें।
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