बकाया होने पर भी गर्मी में नहीं कटेगी बिजली : राज्यमंत्री

कलक्ट्रेट में शनिवार को बिजली निगम के आला अधिकारियाें के साथ ऊर्जा राज्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में शहरी व ग्रामीण इलाकों में शासनादेश के अनुसार बिजली आपूर्ति कराना अफसरों की जिम्मेदारी है। इसके लिए ओवरलोड उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि कराएं और निर्माणाधीन उपकेंद्रों का काम जल्द पूरा कराएं। मक्का और मूंगफली की फसलों की सिंचाई के लिए ग्रामीण इलाकों में प्रतिदिन न्यूनतम 10 घंटे आपूर्ति देना जरूरी है।
बिजली आपूर्ति व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी कर्मियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक फीडर से संबंधित विद्युत कटौती की सूचना, उसका कारण एवं समाधान की जानकारी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से नियमित रूप से साझा की जाए। अधिकाधिक जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों को इस ग्रुप से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में विद्युत से संबंधित जो समस्या आ रही है, उसके निस्तारण के लिए आज ही प्रस्ताव शासन को भेजा जाए और उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
इस दौरान पूर्व सांसद सुब्रत पाठक, पूर्व राज्यमंत्री एवं विधायक अर्चना पांडेय, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य, जिलाध्यक्ष वीर सिंह भदौरिया, डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, एसपी विनोद कुमार, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटड आागरा के अजय अग्रवाल, मुख्य अभियंता कानपुर कमलेश सिंह, अधिशासी अभियंता मगन सिंह व राजीव कुमार भारती उपस्थित रहे।
हम वकील रहे, बिजली की एबीसीडी नाहीं जानत...
समीक्षा के दौरान राज्यमंत्री कैलाश राजपूत ने अफसरों को बताया कि मैंने पढ़ाई के बाद एलएलबी कर वकालत की, इसके बाद चुनाव लड़ा और विधायक हो गए। बिजली की एबीसीडी नाहीं जानत...इसीलिए तिर्वा में एसडीओ रहे अब बनारस में अधिशासी अभियंता कुलदीप सिंह राजपूत को पीएस बना लिया है। इनके माध्यम से प्रदेश की बिजली व्यवस्था में अपेक्षित सुधार कराएंगे।
जनता को फोन न उठाओ, तौ हुई है कार्रवाई
ऊर्जा राज्यमंत्री ने देहाती लहजे में बिजली निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी कि हम जनता से हैं और जनता हमारी है..अगर किसऊ ने शिकायत करी कि एसडीओ-जेई हमारो फोन नाहीं उठावत..तौ निश्चित रूप से कार्रवाई हुइहै। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन 1912 और 1077 पर आने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लेकर उनका निस्तारण कराएं।