आलू की पैदावार कर अपनी बेबसी पर आंसू बहा रहे किसानों को परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चलने वाली मध्याह्न भोजन योजना राहत प्रदान करेगी। प्रदेश सरकार की रणनीति कारगर साबित हुई तो जिले में एमडीएम योजना में प्रति माह करीब 1400 क्विंटल आलू की खपत होने से इसे सड़कों पर फेंकने से बचाया जा सकेगा। जिले के शीतगृहों में भंडारित आलू में 60 फीसदी निकासी होने के बावजूद 585089.196 मीट्रिक टन आलू अभी भंडारित है।
सबसे अधिक आलू की पैदावार करने वाले कन्नौज जिले में आलू मंडी का भाव गिरा होने से व्यापारी किसानों का आलू माटी मोल खरीदने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि अक्तूबर के आखिरी सप्ताह तक महज 60 फीसदी आलू की निकासी हो सकी है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने एमडीएम के डायरेक्टर को पत्र भेजकर परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों में चलने वाली एमडीएम योजना में सप्ताह में चार दिन आलू का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग के आंकड़ों पर नजर दौड़ाई जाए तो कन्नौज में 1200 प्राथमिक व 453 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें प्राथमिक में 100197 व पूर्व माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालय में 47651 छात्र-छात्राएं अध्यनरत हैं। विभागीय मानक के हिसाब से प्रत्येक छात्र को सब्जी के रूप में 50 ग्राम प्राथमिक व उच्च प्राथमिक में 75 ग्राम आलू दिया जाना है। इस हिसाब से जिले में प्रति माह करीब 1400 क्विंटल आलू की खपत होगी। एमडीएम प्रभारी आदिल नियाज ने कहा कि समस्त प्रधानाध्यापकों को पत्र के माध्यम से शासन के निर्देशों से अवगत करा दिया गया है। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने कहा कि शासन की यह रणनीति कारगर साबित होगी। जिला उद्यान अधिकारी मनोज चतुर्वेदी ने कहा कि शासन ने आलू खपत के लिए जो रणनीति तैयार की है, इससे काफी हद तक आलू को बर्बाद होने से बचाया जा सकेगा।