अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। जिले के विभिन्न ग्रामों में होने वाले 25 करोड़ रुपये के विकास कार्य अटक गए हैं। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी के निलंबन के बाद से इन कार्यों की निविदा प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष ने रिपोर्ट विभागीय मंत्री और प्रमुख सचिव को भेजी है।
खनिज तहबाजारी के ठेके में गड़बड़ी के चलते शासन ने चार जनवरी को जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी आशुतोष को निलंबित कर दिया था। उनके निलंबन के समय जिला पंचायत द्वारा लगभग पच्चीस करोड़ रुपये के साठ विकास कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाने वाली थी। लेकिन, एएमए के निलंबन के बाद यह थम गई। अब शासन की ओर से अब तक इस पद का प्रभार किसी को नहीं दिया गया है और न ही किसी अन्य की इस पद पर तैनाती की गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले विकास कार्य अटक गए हैं।
जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम की ओर से इस संबंध में प्रदेश के पंचायती राजमंत्री और प्रमुख सचिव को पत्र भी भेजे हैं, जिनके जरिये स्थिति से अवगत कराते हुए समस्या का समाधान कराने का अनुरोध किया गया है। अध्यक्ष ने बताया कि एएमए का प्रभार किसी को मिल जाने या नवीन तैनाती होने के बाद ही टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ पाएगी।