कैबिनेट बैठक में बीडा नियमावली मंजूर, इस साल के अंत तक शुरू हो सकता है भूमि आवंटन
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। नोएडा की तर्ज पर झांसी में विकसित किए जा रहे बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) की नियमावली को बृहस्पतिवार को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। अब बीडा के मास्टर प्लान की मंजूरी का भी रास्ता साफ हो गया है। इस साल के अंत तक बीडा में भूमि आवंटन भी शुरू होने की संभावना है।
33 गांवों में 22825 हेक्टेयर में बीडा को बसाया जाना है। बीडा का मास्टर प्लान सिंगापुर की कंपनी ने तैयार किया है। इसे मंजूरी के लिए भी शासन को भेजा जा चुका है। बताया गया कि मास्टर प्लान की मंजूरी से पहले बीडा की नियमावली भी मंजूर होनी जरूरी थी। ताकि, ये मिलान हो सके कि ड्राफ्ट मास्टर प्लान भी नियमावली के तहत ही तैयार किया गया है। सब कुछ ठीक रहा तो एक से डेढ़ महीने में इसे स्वीकृति मिल सकती है।
इसके अलावा बीडा के लिए पर्यावरण मंजूरी भी केंद्र सरकार की तरफ से कुछ शर्तों के साथ मिली है, जिसे पूरा करना होगा। ऐसे में नवंबर तक पूर्ण मंजूरी मिलने की उम्मीद है। उसके बाद बीडा प्रशासन भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगा।
बीडा के सीईओ अमृत त्रिपाठी ने बताया कि शुरुआती निवेश को आकर्षित करने के लिए अभियान क्षेत्र विकसित किया गया है। इसमें उद्योग, आवासीय, मिश्रित उपयोग, सार्वजनिक और हरित जोन शामिल है। इस क्षेत्र में एंकर निवेशक (प्राथमिक निवेशक) को प्राथमिकता के साथ भूमि आवंटन और जरूरी सुविधाएं दी जाएंगी। ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2045 न सिर्फ झांसी को औद्योगिक दृष्टिकोण से सशक्त बनाएगा बल्कि, पर्यावरण, रोजगार, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी संतुलित और समावेशी विकास करेगा। यह मास्टर प्लान बुंदेलखंड को एक स्मार्ट, ग्रीन और ग्लोबल निवेश गंतव्य में बदलने की दिशा में निर्णायक कदम है।
बीडा में ऐसे होगा भूमि उपयोग
33.10 फीसदी में औद्योगिक उपयोग
15.70 फीसदी में आवासीय क्षेत्र
24.20 फीसदी में हरित जोन
5.14 फीसदी में मिश्रित उपयोग
11.26 फीसदी में परिवहन और लॉजिस्टिक उपयोग
2.81 फीसदी में जलाशय और जल निकाय
लॉजिस्टिक कॉरिडोर और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेगा
सीईओ ने बताया कि बीडा के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क भी प्रस्तावित है, जो रेलवे, सड़क और प्रस्तावित हवाई संपर्क के जरिये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति शृंखलाओं को मजबूती देगा। 60 मीटर चौड़ा लॉजिस्टिक स्पाइन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, जो औद्योगिक और शहरी यातायात को अलग करके गतिशीलता बढ़ाएगा।
ये उद्योग लगेंगे
- फार्मा और फूड प्रोसेसिंग
- हरित ऊर्जा उपकरण उत्पादन
- मेन्युफैक्चरिंग और असेंबली यूनिट्स
- टेक्नोलॉजी आधारित एवं स्वच्छ उद्योग
- ई-कॉमर्स और वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स
- ऑटोमोबाइल, डिफेंस मेन्युफैक्चरिंग और निर्माण सामग्री
बीडा के लिए 33 गांवों की अतिरिक्त जमीन अधिग्रहण को मंजूरी
लखनऊ। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को विकसित करने के लिए झांसी जनपद के 33 गांवों की अतिरिक्त जमीन अधिग्रहीत करने संबंधी संशोधन को कैबिनेट की हरी झंडी मिल गई।
बीडा का विस्तार करने के लिए दूसरे चरण में 8,600 हेक्टेयर जमीन चिह्नित की गई है। यह जमीन इन्हीं 33 गांवों में ही खरीदी जानी है। इसके लिए सर्वे का काम अंतिम चरण में है। यह विस्तार झांसी में नोएडा की तर्ज पर औद्योगिक शहर विकसित करने की योजना का हिस्सा है। बीडा के पहले चरण में 14,225 हेक्टेयर जमीन शामिल थी। ब्यूरो