अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। भूमि संसाधन विभाग ने डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉर्डनाइजेशन प्रोग्राम के तहत नक्शा कार्यक्रम शुरू किया है। अब झांसी नगर निगम क्षेत्र की जमीनों का डिजिटल नक्शा तैयार होगा। इससे भूमि उपयोग योजना अधिक प्रभावी बनेगी। संपत्ति से जुड़े लेन-देन भी आसानी से किए जा सकेंगे।
मप्र के रायसेन जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से नक्शा योजना का शुभारंभ किया गया। इसका लाइव प्रसारण नगर निगम में हुआ। योजना का उद्देश्य शहरी भूमि रिकॉर्ड के लिए सटीक और व्यापक भूमि स्थानिक डाटाबेस तैयार करना है। यह कार्यक्रम हवाई (ड्रोन कैमरा) और जमीनी सर्वेक्षणों को जीआईएस तकनीक से जोड़कर भूमि प्रशासन को बेहतर बनाएगा। संपत्ति स्वामित्व रिकॉर्डों को आसान करेगा और शहरी योजनाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करेगा। सटीक भू स्थानिक डाटा से निर्णय लेने की प्रक्रिया बेहतर होगी। योजना के तहत प्रदेश से झांसी और गोरखपुर नगर निगम समेत आठ अन्य नगर पालिका, नगर पंचायतों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है। सांसद अनुराग शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से शहरी भूमि रिकॉर्ड पूरी तरह से डिजिटाइज सुलभ और पारदर्शी डाटा बेस तैयार होगा। महापौर बिहारी लाल आर्य ने केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट को डिजिटल इंडिया मिशन का मजबूत पिलर बताया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, नगर आयुक्त सत्य प्रकाश, उपसभापति प्रियंका साहू, अपर नगर आयुक्त मो. कमर, पार्षद सुशीला दुबे, महेश गौतम, विकास खत्री, कन्हैया कपूर आदि मौजूद रहे।ज