झांसी। जीएसटी में आने वाली परेशानियों को लेकर आयकर अधिवक्ता संघ के सदस्य बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल पर रहे। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री व जीएसटी चेयरमैन को दस सूत्रीय ज्ञापन भेजा।
ज्ञापन में जीएसटी अधिनियम की धारा 109 के अंतर्गत अधिकरण का गठन करने, अधिकरण का गठन होने तक वर्तमान में कार्यरत सभी वाणिज्य कर अधिकरण को द्वितीय अपील सुनने का अधिकार प्रदान करने, सचल दल अधिकारी द्वारा धारा 129 के अंतर्गत पंजीकृत तथा अपंजीकृत व्यापारी के मामले एक समान मानने के स्थान पर केवल पंजीकृत व्यापारी के मामले उसके पंजीकृत व्यापार स्थल पर दायर करने की व्यवस्था करने, जीएसटी में दाखिल 3 बी तथा फार्म 9 बी विलंब से दाखिल करने पर लेट फीस अधिकतम एक हजार रुपये करने समेत अन्य मांगें शामिल रहीं। अधिवक्ताओं का नेतृत्व अध्यक्ष विजय खन्ना ने किया। इस मौके पर राकेश झा, अनिल गुरनानी, सुषमा अग्रवाल, महेश अग्रवाल, अभय शर्मा, क्षितिज गुप्ता, आरएन गुप्ता, महेश अग्रवाल, हरिकिशन, सक्सेना, विजय नारायण कनकने, अमित कनकने, आमोल अग्रवाल, दुर्गा प्रसाद आदि मौजूद रहे। संचालन सचिव राजेश चंद्र गुप्ता ने किया।