नागरिकता संशोधन बिल बनने के बाद कई जगह हो रहे विरोध-प्रदर्शनों की भीड़ में शामिल होकर कुछ शरारती तत्व माहौल बिगाड़ सकते हैं। भीड़ को किसी मुद्दे पर भड़काया जा सकता है। युवा वर्ग में भ्रम पैदा किया जा सकता है। टकराव के हालात बनाए जा सकते हैं।
इस प्रकार की रिपोर्ट प्रदेश के कई जिलों से खुफिया एजेंसियों ने गृह विभाग को भेजी हैं। शासन ने भी खुफिया इनपुट के बाद मिश्रित आबादी वाले इलाकों में चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही धरना प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल और वीडियोग्राफी कराने को कहा गया है।
उत्तर प्रदेश के जिलों से खुफिया एजेंसियों की जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें कहा गया है कि कुछ जगहों पर भीड़ में घुसकर शरारती तत्व टकराव की स्थिति पैदा कर सकते हैं। मिश्रित आबादी वाले इलाकों में आपसी सौहार्द के रिश्तों को बिगाड़ा जा सकता है।
ऐसे में विशेष चौकसी की जरूरत है। गृह विभाग ने भी सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है। बुंदेलखंड के साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद और झांसी समेत सभी मंडलों के लिए निर्देश जारी हुए हैं कि वह होने वाले विरोध प्रदर्शनों पर निगाह रखें। पूरी वीडियोग्राफी कराई जाए।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर रहें। डीआईजी सुभाष चंद्र बघेल ने बताया कि शासन ने अलर्ट जारी किया है। पूरी निगहबानी की जा रही है। खुफिया एजेंसियों को एक्टिव किया गया है। झांसी मंडल के सभी शहरों में गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस मित्रों को भी सक्रिय कर दिया गया है। पुलिस ने जो पब्लिक के बीच अपना तंत्र बना रखा है उसकी भी पूरी मदद ली जा रही है।