अमर उजाला ब्यूरो
झांसी। बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) को विकसित करने में आ रही अड़चन को दूर करने का खाका खींच लिया गया है। इसके लिए प्रथम चरण में 12 गांवों की चिह्नित जमीन प्राथमिकता के आधार पर ली जाएगी। राजस्व विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।
नोएडा (न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण) की तर्ज पर झांसी में औद्योगिक शहर बीडा विकसित किया जा रहा है। इसके लिए झांसी सदर तहसील के 33 गांवों की 20 हजार हेक्टेयर से अधिक जमीन ली जानी है। इसमें लगभग आठ हजार हेक्टेयर भूमि बीडा के नाम दर्ज हो चुकी है। अब तक ली गई जमीन 33 गांवों में अलग-अलग स्थित है, जिससे बीडा को विकसित करने में अड़चन आ रही है। इस कमी को दूर करने के लिए अब नई रणनीति तैयार की गई है।
पहले चरण में ली जाएगी गांवों की चिह्नित जमीन
पहले 12 गांव डगरवाहा, राजापुर, बमेर, इमलिया, बछौनी, बाजना, बैदोरा, बसई, परासई, अमरपुर, गागौनी और खैरा की चिह्नित जमीन शत-प्रतिशत ली जाएगी। बैनामों के लिए जमीन के मालिकों से संपर्क किया जाने लगा है।
225 निवेशकों को है जमीन की दरकार
पिछले दो साल के दौरान झांसी में निवेश के 404 प्रस्ताव आ चुके हैं। यहां दो लाख 28 हजार करोड़ रुपये निवेश करने की तैयारी है। हालांकि, इनमें से 83 निवेशकों ने अपनी इकाइयों की स्थापना कर काम शुरू कर दिया है। 179 निवेशक जल्द अपना काम शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन 225 निवेशकों को अपनी इकाई की स्थापना के लिए जमीन की दरकार बनी हुई है। इनमें से ज्यादातर निवेशक बीडा में ही अपनी इकाई की स्थापना के इच्छुक हैं। ऐसे में बीडा के विकसित होने के बाद इसे बसने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
वर्जन
बीडा के लिए जमीन लेने का काम तेजी से जारी है। इसके प्रथम चरण में 12 गांवों को चिह्नित किया गया है। ललित पांडेय, सदर तहसीलदार