झांसी। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व चेयरमैन अमरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि कोरोना के दुष्प्रभाव के चलते तमाम बीमारियां उभरी हैं। इन रोगों ने अधिवक्ताओं को भी अपनी गिरफ्त में लिया है। ऐसे में प्रदेश के विभिन्न जिलों में शिविर आयोजित कर अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य की जांच कर परामर्श दिया जा रहा है।
झांसी क्लब में पत्रकारों से चर्चा करते हुए पूर्व चेयरमैन ने कहा कि बार काउंसिल की मांगों को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने अधिवक्ताओं के हित में कई घोषणाएं की हैं। चैंबरों का निर्माण होगा, पार्किंग व्यवस्था होगी, नए अधिवक्ताओं को तीन साल तक 5,000 रुपये सहयोग राशि दी जाएगी। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु तक के अधिवक्ता की मृत्यु पर आश्रितों को पांच लाख की मदद की जाती है, लेकिन अब आयु सीमा बढ़ाकर 70 साल कर दी गई है। अधिवक्ताओं को अराजक बताए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग का नैतिक पतन हुआ है। अधिकारियों के यहां भी करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति पाए जाने के मामले आए दिन सामने आते रहते हैं। अधिवक्ता समाज वंचित वर्ग व पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाते हैं। बावजूद, उत्पीड़न का शिकार होते हैं।
इस मौके पर जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष उदय राजपूत, सचिव छोटेलाल वर्मा, शासकीय अधिवक्ता मृदुलकांत श्रीवास्तव, अरविंद मेहरोत्रा, संचित मेहरोत्रा, उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता रामानंद गुप्ता मौजूद रहे।