झांसी। नगर निगम में टेंडरिंग के दौरान निविदा पर ली जाने वाली जीएसटी को लेखाशीर्षक में जमा न करने पर शासन ने संज्ञान लिया है। सीएम कार्यालय के अनुसचिव ने मंडलायुक्त को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। इसे लेकर निगम में हड़कंप मचा हुआ है।
दरअसल, वार्ड नंबर 50 के पार्षद किशोरी प्रसाद रायकवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निविदा प्रपत्रों की बिक्री में जीएसटी लेकर लेखाशीर्षक में जमा न करने की शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया था कि नगर निगम में सिविल कार्यों के लिए विक्रय होने वाले टेंडर प्रपत्रों पर 18 फीसद जीएसटी की वसूली की जाती है। जिसके टेंडर प्रपत्र विक्रय करने वाले से ऑनलाइन लिया जाता है। लेकिन जीएसटी की राशि को लेखा विभाग लेखा शीर्षक में जमा नहीं कर रहा है। जिससे शासन को राजस्व की क्षति हो रही है। मामले की शिकायत जनसुनवाई पोर्टल पर की गई। इसे लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंडलायुक्त को जांच कर कार्रवाई करने के लिए कहा है। वहीं मंडलायुक्त ने नगर आयुक्त को शिकायत प्रेषित करते हुए 10 दिन में जांच आख्या देने और कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।