रक्षामंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सैनिक स्कूल का लोकार्पण

झांसी। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह 17 अगस्त को दिगारा में नवनिर्मित सैनिक स्कूल का लोकार्पण करेंगे। उनके आगमन को देखते हुए जिलाधिकारी शिवसहाय अवस्थी ने बृहस्पतिवार को स्कूल प्रांगण का निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ बैठक कर अधूरे काम को समय से पूरा करने के निर्देश दिए।
बैठक में उन्होंने जल संस्थान को निर्देश दिया कि जहां जरूरत हो टैंकर से पानी की आपूर्ति की जाए। वहीं, जल निगम के अधिकारियों ने बताया कि सैनिक स्कूल के लिए 476.53 लाख का पाइप पेयजलापूर्ति के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। बजट मिलते ही उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जो भी पत्राचार हो उसकी जानकारी प्रधानाचार्य व डीआईओएस को दी जाए। कयोंकि, डीआईओएस को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
इसके अलावा सैनिक स्कूल की कैंटीन में घरेलू गैस की दर पर गैस की सप्लाई की जाए। स्कूल कैंपस को सोलर लाइट से जगमग करने का सुझाव दिया गया। वृक्षारोपण की जिम्मेदारी खान अधिकारी को दी गई। साथ ही नेट कनेक्टिविटी के लिए नगर निगम की शर्तों के अनुसार काम करने का आदेश दिया। इस मौके पर सीडीओ निखिल टीकाराम फुंडे, प्रधानाचार्य सैमी वी अख्तर, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट संजीव कुमार मौर्य, एडीएम बी प्रसाद, डीआईओएस कोमल यादव, डीडीओ उग्रसेन समेत अन्य मौजूद रहे।
50 एकड़ में होंगी कई सुविधाएं
निरीक्षण के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजर राजकीय निर्माण निगम आरके सिंह ने बताया कि सैनिक स्कूल की कुल लागत 12789.71 लाख है। क्षेत्रफल 50 एकड़ है। इसमें प्रशासनिक भवन, तीन हॉस्टल, डायनिंग हॉल, वालीबाल कोर्ट, बास्केटबाल कोर्ट, रनिंग ट्रैक के साथ ही पांच श्रेणी के आवास का काम पूरा किया जा चुका है। सिर्फ चारदीवारी और हॉस्टलों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
बाईपास पर हेलिपैड बनाने पर विचार
जिलाधिकारी ने कानपुर-खजुराहो बाईपास मार्ग का अधूरा काम पूरा करने का आदेश एनएचएआई के अधिकारियों को दिया। अधूरे कार्य को हर हाल में गुणवत्ता के साथ 17 अगस्त से पूर्व पूरा करने का आदेश दिया। दूसरी ओर लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदारी सौंपी है कि एनएचएआई की तरफ से बनाई गई सड़क की परीक्षण कर लें। यदि उपयुक्त है तो हैलीपैड उसी सड़क पर बना दिया जाए।
क्रशर, खदान हटेंगी
डीएम ने निरीक्षण में पाया कि मध्य प्रदेश की सीमा में स्कूल के नजदीक कई क्रशर और खदान हैं। इस पर उन्होंने स्कूल के आसपास वातावरण को दूषित होने से बचाने के लिए मध्य प्रदेश के संबंधित जिले के डीएम को पत्र लिखकर वहां से खदान व क्रशर हटाने की कार्रवाई करने के लिए भी कहा है।