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बिजली कटने पर ही वसूलेंगे तीन सौ रुपये
अब हफ्ते में एक दिन कनेक्शन डे, होगा समाधान
वितरण निगम के प्रबंध निदेशक ने जारी किए आदेश
अक्तूबर 2018 से ही मिल पाएगी 24 घंटे लाइट
अमर उजाला ब्यूरो
झांसी।
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एसके वर्मा ने कहा कि उपभोक्ताओं का कनेक्शन कटने पर ही तीन सौ रुपये (कनेक्शन कटने-जुड़ने की फीस) वसूला जा सकेगा। अब तक तीन महीने का बिल जमा न करने या दो हजार से अधिक की बकायेदारी होने पर बिजली विभाग के अधिकारी कागजों में कनेक्शन कटा दिखाकर यह चार्ज वसूल रहे हैं। एमडी ने साफ किया कि बिना कनेक्शन कटे अगर यह चार्ज वसूला गया तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई होगी। रविवार को झांसी आए एमडी ने अमर उजाला से विशेष बातचीत में बताया कि हफ्ते में एक दिन कनेक्शन डे का आयोजन होगा, जिसमें समस्याओं का समाधान किया जाएगा। अक्तूबर 2018 से ही 24 घंटे लाइट मिल पाएगी।
एमडी ने बताया कि बिजली विभाग के कर्मचारी यदि आपका कनेक्शन काटेंगे तो एक पीले रंग की रसीद देंगे, जिसमें कनेक्शन कटने का कारण स्पष्ट होगा। यदि कर्मचारी रसीद नहीं देता है तो उसकी शिकायत करें, जिस पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने अक्तूबर 2018 से पूरे प्रदेश को 24 घंटे बिजली देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में तो लगभग ढांचा दुरुस्त कर लिया गया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से काम किया जा रहा है।
एक जुलाई से शुरू होने वाले कनेक्शन डे के लिए स्पेशल काउंटर खोला जाएगा। यहीं से फार्म दिए जाएंगे और प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई विकसित कॉलोनियों और बस्तियों में अगर एक साथ तीन लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उनके लिए नया खंभा लगाकर बिजली दी जाएगी। यह नियम गेट बंद कॉलोनी और बिल्डिगों पर लागू नहीं हैं। उन्होंने बताया कि पांच जुलाई से हर सबस्टेशन पर क्षेत्र के 50 बकायेदारों के नाम दीवार पर लिखे जाएंगे। हर सप्ताह 50 बकायेदारों तक पहुंचकर उनसे बिल जमा करने के लिए कहा जाएगा।
बल्लियों पर कनेक्शन के लिए कौन जिम्मेदार?
रविवार को प्रबंध निदेशक एसके वर्मा ने मंडल के अधिकारियों के साथ मुख्य अभियंता वितरण कार्यालय में बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बल्लियों पर कनेक्शन देने के लिए कौन जिम्मेदार है? अफसर कनेक्शन देने में रुचि दिखाए तो कई नियम विभाग ने बना रखे हैं। विभाग के पास भरपूर खंभे और अन्य सामग्री हैं। अफसर सामग्री लें और लोगों के घरों तक कनेक्शन देने की व्यवस्था करें। इस मौके पर अधीक्षण अभियंता (नगर) राकेश वर्मा, अधीक्षण अभियंता (ग्रामीण) संदीप अग्रवाल, अधिशासी अभियंता गौरव कुमार, हेमराज, पीके सागर व अन्य अफसर मौजूद थे।
उत्पादन की कमी ‘स्मार्ट ग्रिड’ में बाधा
‘टेक्निकल प्रपोजल टू नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन मार्च 2016’ के तहत लाइन लॉस की आड़ में हो रही बिजली चोरी रोकने की योजना ठप है। प्रबंध निदेशक एसके वर्मा ने बताया कि यह योजना बंद नहीं हुई है। पर्याप्त बिजली उत्पादन न होने के कारण योजना लागू नहीं हो सकी है।