किसानों को मिलेगा जमीन का चार गुना मुआवजा
झांसी। डिफेंस कॉरिडोर के लिए चिह्नित गरौठा तहसील के दस गांवों की जमीन के सर्वे का काम शुरू हो गया है। जिन किसानों की जमीन डिफेंस कॉरिडोर के लिए अधिगृहीत की जाएगी, उनके लिए मुआवजा राशि तय हो गई है। किसानों को सर्किल रेट के हिसाब से जमीन का चार गुना मुआवजा मिलेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार लगभग 940 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
झांसी, जालौन, आगरा, लखनऊ और अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर (रक्षा गलियारा) बनाया जाएगा। इसके लिए जिले की गरौठा तहसील के एरच की 433.890 हेक्टेयर जमीन, गेंदा कबूला की 433.054 हेक्टेयर, कठर्री की 164.060 हेक्टेयर, गौरा की 119.478 हेक्टेयर, जुझारपुरा की 163.374 हेक्टेयर, टेहरका की 507.944 हेक्टेयर, हरदुवा की 418.198 हेक्टेयर, रौतानपुरा की 124.482 हेक्टेयर, लभेरा की 347.117 हेक्टेयर और झबरा गांव की 62.767 हेक्टेयर जमीन कुल मिलाकर 2,773 हेक्टेयर जमीन चिह्नित कर ली गई है। जमीन के सर्वे का काम पूरा हो गया।
अब किसानों को मुआवजा देकर जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। आकलन किया गया है कि 940 करोड़ रुपये मुआवजा किसानों को बांटा जाएगा। यह मुआवजा जमीन के सर्किल रेट का चार गुना होगा। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी, उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। सबसे अधिक मुआवजा 185.56 करोड़ रुपये एरच के किसानों को दिया जाएगा, जबकि सबसे कम मुआवजा 22.53 करोड़ रुपये झबरा गांव के किसानों को दिया जाएगा। क्योंकि, झबरा की जमीन सबसे कम अधिग्रहीत की जाएगी।
मुआवजा का आकलन कर प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने पर किसानों को मुआवजा बांटने का काम शुरू हो जाएगा, इसके लिए निवेशक यहां अपनी इकाइयां लगाने का काम शुरू करेंगे। उपायुक्त उद्योग सुधीर कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शासन स्तर से डिफेंस कॉरिडोर को लेकर प्रक्रिया तेजी से चल रही है।