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Jhansi News: जिले के 16 हजार किसानों को मिलेगा फसल क्षति का 9.22 करोड़ मुआवजा

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झांसी। जनपद के करीब 16 हजार किसानों को फसल क्षति का 9.22 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। शासन ने जिला प्रशासन के खाते में धनराशि भेज दी है। अब प्रभावित किसानों को राहत राशि वितरित करने की प्रक्रिया शुरू होगी।
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मानसूनी सीजन के अंतिम दौर में हुई बारिश से उड़द, मूंग, सोयाबीन और मूंगफली समेत खरीफ की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा था। शासन के निर्देश पर तहसीलवार सर्वे कराया गया। इसमें जनपद में 74,460 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फसल प्रभावित होने की पुष्टि हुई। पिछले महीने तक 86,831 किसानों को 36.87 करोड़ रुपये की राहत राशि वितरित की जा चुकी थी।
बजट खत्म होने के कारण करीब 16 हजार प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं मिल सका था। इसके लिए जिला प्रशासन ने शासन से अतिरिक्त बजट की मांग की थी। सोमवार को शासन से 9,22,56,124 रुपये जिला प्रशासन को प्राप्त हो गए। एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा ने बताया कि अब शेष प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरित किया जाएगा।
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फसल क्षति के मुआवजे के आंकड़ों में अंतर, राहत आयुक्त ने मांगा जवाब
प्रशासन की रिपोर्ट में 86,831 किसानों को 36.87 करोड़ का भुगतान, पोर्टल पर 30.77 करोड़ का ब्योरा
झांसी। प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति झेलने वाले किसानों को राहत राशि वितरण के आंकड़ों में अंतर सामने आया है। प्रशासन की ओर से शासन को भेजी गई सूचना और राहत पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों में किसानों की संख्या के साथ वितरित धनराशि का ब्योरा भी अलग-अलग है। इस पर राहत आयुक्त कार्यालय ने जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
जनपद से चार नवंबर तक भेजी गई सूचना के अनुसार, फसल क्षति से प्रभावित किसानों की संख्या 86,831 बताई गई थी। इनके सापेक्ष 36,87,89,870 रुपये राहत राशि वितरित दर्शाई गई। वहीं, राहत पोर्टल पर 86,808 प्रभावित किसानों का ब्योरा दर्ज है। इनके सापेक्ष 30,77,10,791 रुपये वितरित किए जाने का उल्लेख है। इस तरह दोनों आंकड़ों में किसानों की संख्या में 23 और वितरित धनराशि में करीब 6.10 करोड़ रुपये का अंतर है।
इस संबंध में राहत आयुक्त कार्यालय ने 12 नवंबर को पत्र जारी कर जिलाधिकारी से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। साथ ही पूछा है कि दोनों में से किस सूचना को सही माना जाए और आंकड़ों में अंतर किन परिस्थितियों में आया।
एडीएम वित्त एवं राजस्व पल्लवी मिश्रा का कहना है कि शासन को आंकड़े भेजे जाने के समय कुछ बिल भुगतान की प्रक्रिया में थे। बाद में कोषागार से उनका भुगतान हो गया। अब राहत पोर्टल पर भी एक समान आंकड़े प्रदर्शित हो रहे हैं।
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