जौनपुर। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिले में ई-चालान की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन जुर्माने की वसूली उस अनुपात में नहीं हो रही है। बीते सात महीने के आंकड़े बताते हैं कि जनवरी से जुलाई तक यातायात पुलिस, थाना पुलिस और परिवहन विभाग ने 1,87,704 वाहनों का चालान किया। इन पर कुल 23 करोड़ 8 लाख 10 हजार 150 रुपये का जुर्माना लगाया गया। महज 17,109 वाहन स्वामियों ने 1 करोड़ 28 लाख 6 हजार 800 रुपये ही जमा किए। यानी जुर्माने का करीब 5.55 प्रतिशत ही वसूल हो सका। करीब 21.80 करोड़ रुपये की राशि अब भी जमा नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ई-चालान की बढ़ती संख्या और कम वसूली पर चिंता जताई है। 28 सितंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि केवल हजारों-लाखों ई-चालान जारी करना पर्याप्त नहीं है, असली सवाल जुर्माने की वसूली का है। अदालत ने लंबित चालानों की राशि बिजली बिल में जोड़ने, बकाया वाले वाहनों के पंजीकरण संबंधी सेवाओं पर रोक लगाने, वाहन हस्तांतरण रोकने सहित अन्य उपायों पर विचार का सुझाव दिया।
चालान के बाद वसूली की कार्रवाई पर उठ रहे सवाल : आंकड़े बताते हैं कि सात महीने में औसतन प्रतिदिन करीब 892 वाहनों का चालान किया गया, लेकिन चालान के बाद जुर्माना जमा कराने की प्रक्रिया उतनी प्रभावी नहीं रही। विभागों की ओर से अलग-अलग स्थानों पर नियमित चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं। वाहनों की जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन मिलने पर ई-चालान भी किए जाते हैं। इसके बावजूद पुराने बकाये की वसूली का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। संवाद