जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष में जिले में 3475 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे। लाभार्थियों का चयन करने और उनका रजिस्ट्रेेशन व जियो टैगिंग करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। डीआरडीए विभाग द्वारा लाभार्थियों का चयन वर्ष 2011 की सूची के आधार पर बनाई गई स्थाई पात्रता सूची में अवशेष बचे लोगों में से वरीयता क्रम में किया जा रहा है। जिसकी जांच कराने के बाद उनको आवास बनाने का कार्य किया जाएगा।
सरकार द्वारा लोगों को छत उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संचालन कियागया है। जिसके तहत ऐसे लोगों का आवास बनाया जाता है। जिनका आवास कच्चा हो, उसके पास आवास बनाने के लिए भूमि हो।आवास बनाने के लिए सरकार द्वारा धनराशि भी उपलब्ध कराया जाता है। जिससे लाभार्थी को आवास बनाने में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जिसके तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिले के कुल 21 ब्लाकों 3475 आवास बनाने का लक्ष्य दिया गया है। जिसमें डोभी ब्लाक में 111, बदलापुर में 282, बक्शा में 92, बरसठी में 181, धर्मापुर में 71, जलालपुर में107, करंजाकला में 142, केराकत में 98, खुटहन में 120, मछलीशहर में 62, महराजगंज में 317, मड़ियाहूं में 125, मुफ्तीगंज में 184, मुगराबादशाहपुर में 167, रामनगर में 181, रामपुर में 338, शाहगंज में 380,सिकरारा में 44, सिरकोनी में 121, सुइ्रथाकला में 185 व सुजानगंज में 167 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने हैं। इसके लिए सभी बीडीओ को स्थाई पात्रता सूची में से अवशेष लोगों में से वरियाता क्रम में लाभाथर्थियों का चयन कर सूची भेजने औ उनका रजिस्ट्रेशन कराने व जियो टैगिंग कराने का निर्देश छदिया गया है।
एक आवास के लिए दी जाती है 1.20लाख
जौनपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास बनाने के लिए लाभार्थी को सरकार द्वारा धनराशि भी दी जाती है। इस दौरान एक आवास के लिए एक लाख 20 हजार रुपये की धनराशि तीन किश्तों में दी जाती है। पहली किश्त 40 हजार, दूसरी किश्त 70 हजार व तीसरी किश्त 10 हजार रुपये की दी जाती है। यह धनराशि सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाती है। इसके अलावा 12 हजार रुपये और लाभार्थियों को दिया जाता है जिससे वह शौचालय बनवा सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चालू वित्तीय वर्ष में आवास बनाने का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है। जिसके लिए लाभार्थियों का चयन कर सूची तैयार करने और उनका रजिस्ट्रेशन व जियो टैगिंग करने का निर्देश बीडीओ को दे दिया गया है।
अरविंद कुमार सिंह
परियोजना निदेशक, डीआरडीए