प्रदेश में इस वक्त गुंडों का राज चल रहा है। प्रदेश सरकार के नेता थाना और कोतवाली संभाल रहे हैं। महिलाओं की अस्मत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कानून- व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। ऐसे में राज्य सरकार को शासन चलाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया है।
यह बात मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने बुंदेलखंड दौरे के दौरान कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार में इस वक्त आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है।
प्रदेश के नेता थानों और कोतवाली पर काबिज हैं और उनके आदमी खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। पुलिस सेवा पूरी तरह ध्वस्त और बेपटरी हो चुकी है। रसूखवालों का ही राज है और उन्हीं की सुनी जा रही है।
उन्होंने आरोप लगाया कि बुंदेलखंड में मुआवजा केवल उन्हीं लोगों को दिया गया जिनका सरकार में अच्छा रसूख है। आम किसान आज भी मुआवजे के लिए तरस रहा है। कहा कि पिछले कुछ सालों में प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं बढ़ी हैं, दंगे फसाद भी ज्यादा हुए हैं, जो प्रदेश की कानून- व्यवस्था की पोल खोलते हैं।
:
जीएसटी पर जारी रहेगा विरोध - कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वर्तमान जीएसटी बिल उनकी कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए जीएसटी बिल से अलग है। इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है।
नए बिल में कर का दायरा 18 प्रतिशत से बढ़ाने, जीएसटी की शिकायत के लिए कमेटी न बनाने और उत्पादक राज्यों पर एक प्रतिशत कर लगाने का प्रावधान है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा, जिसे लेकर कांग्रेस विरोध दर्ज करा रही है। कहा कि केंद्र सरकार ने बीआरजीएफ योजना को बंद कर दिया है, जिससे पिछड़े क्षेत्रों का विकास प्रभावित होगा।
बुंदेलखंड में छह माह में अकाल जैसी स्थिति - रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि वह बुंदेलखंड के दौरे पर हैं। कहा कि यहां की स्थिति को देखकर अगले छह महीने में अकाल की स्थिति के आसार दिखाई दे रहे हैं।
पिछली बार 2008 में उनके सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने बुंदेलखंड राहत पैकेज की घोषणा की थी। इस बार भी वे अपनी सर्वे रिपोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को भेजेंगी।