55 दिनों के सामूहिक बहिष्कार के बाद खैर तहसील में अधिवक्ताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच सामंजस्य बन गया है। सोमवार को सिविल बार एसोसिएशन खैर की एक बैठक बार रूम में की गई। इसमें एसडीएम खैर द्वारा हाल ही में दिए गए आश्वासन और प्रस्तावों पर सहमति दी गई।
19 सितंबर 2025 को सिविल बार एसोसिएशन खैर के सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम न्यायालय, एसडीएम न्यायिक न्यायालय और तहसीलदार न्यायालय का सामूहिक बहिष्कार किया था। आरोप था कि तहसील कार्यालयों में भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और लंबित कार्यों के निस्तारण में अत्याधिक देरी हो रही है। इसपर अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूरी बना ली थी।
एसडीएम खैर शिशिर कुमार सिंह ने कई बार अधिवक्ताओं से वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन सकी। एसडीएम खैर ने सिविल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अमर पाल सिंह, महामंत्री संजय शर्मा व अन्य अधिवक्ताओं के साथ बैठक की। आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। बार रूम में आयोजित बैठक में अधिवक्ताओं ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 30 नवंबर तक सभी अधिवक्ता अपने-अपने न्यायालयों में नियमित रूप से कार्य करेंगे। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर इस अवधि में यदि अधिकारियों द्वारा कार्यालयों की कार्यप्रणाली, पारदर्शिता और जनसेवा में सुधार नहीं किया गया तो एक दिसंबर को समीक्षा बैठक कर आगे की रणनीति तय की जाएगी।
इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता शिशुपाल शर्मा, ब्रजवासी लाल शर्मा, भूपेंद्र शर्मा, संजय शर्मा, विजयकांत शर्मा, राजीव गौतम, बलवीर सिंह, संजय कुमार शर्मा आदि मौजूद रहे।