प्रशांत भारती, हाथरस।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत आवास बनाए जाने के लिए शासन की ओर से अनुदान राशि दी जाती है। यहां जिले के 127 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने शासन से अनुदान के रूप में मिली धनराशि को तो ले लिया, लेकिन आवास का निर्माण नहीं किया है। इन सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस का जवाब न देने की स्थिति में इन सभी लाभार्थियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी की जा रही है।
पीएम आवास योजना शहरी के तहत शहरी क्षेत्र में आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि लेने के लिए डूडा में आवेदन करना पड़ता है। इन आवेदनों के जमा होने के साथ ही विभाग व नगर निकायों के माध्यम से आवेदनों के पात्रता की जांच होती है। जांच के उपरांत डीपीआर बनाकर शासन को भेजी जाती है।
इस डीपीआर की स्वीकृति के बाद शासन की ओर से सीधे लाभार्थी के खाते में तीन किस्तों में धनराशि भेजी जाती है। शासन की ओर से लाभार्थी को 2.50 लाख रुपये की धनराशि आवास निर्माण के लिए दी जाती है। शासन की ओर से किस्त आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार जारी की जाती है। विभाग की ओर से निर्माण कार्य की प्रगति के आधार पर जीओ टेगिंग के माध्यम से अपनी रिपोर्ट शासन को दी जाती है, इसके बाद धनराशि जारी होती है।
जिले में 127 लाभार्थी ऐसे हैं, जिन्होंने शासन स्तर से धनराशि ले ली है, लेकिन इस धनराशि को खर्च कर दिया गया है। इन लाभार्थियों ने इस धनराशि से आवास का निर्माण कार्य नहीं कराया है। सत्यापन के दौरान यह हकीकत सामने आने के बाद विभाग की ओर से सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर तत्काल निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वहीं इन लाभार्थियों द्वारा नोटिस के संबंध में भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है और न ही निर्माण कार्य पूरा कराया है। अब ऐसे सभी लाभार्थियों के खिलाफ विभाग की ओर से एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है।
- जिले के 127 लाभार्थियों ने शासन से आवास निर्माण के लिए किस्त ली है, लेकिन इन लाभार्थियों ने अभी तक आवास निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। इन सभी लाभार्थियों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जल्द ही एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई की जाएगी। - अनुपम गर्ग, पीओ डूडा