जिला प्रशासन द्वारा गांव कैलोरा को ओडीएफ तो घोषित कर दिया है, लेकिन गांव में अभी कई लोग शौचालय बनवाने से वंचित रह गए हैं। जिन लोगों के यहां शौचालय बन गए हैं, उनमें से भी कई ऐसे हैं, जिन्हें अब तक अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुई है। गांव के ही सामाजिक कार्यकर्ता अरुण कुमार ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर शिकायत की है।
उन्होंने कहा है कि ग्राम कैलोरा में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों द्वारा सभी ग्रामीणों के घरों में स्वच्छ शौचालय निर्माण नहीं करवाने के बावजूद केवल आंकड़ों के आधार पर गांव को ओडीएफ घोषित करवा दिया गया है। गांव के जिन घरों में आज तक शौचालय निर्माण नहीं हुए हैं, उनके नाम और मोबाइल नंबर भी शिकायती पत्र में प्रेषित किए गए हैं।
गांव के आठ लोगों के घरों में अभी तक शौचालय नहीं बने हैं। दो लोगों ने मौखिक आश्वासन पर निजी पैसों से शौचालय का निर्माण तो करवा लिया, लेकिन इनको आज तक शौचालय निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने सीएम से ओडीएफ गांव कैलोरा की जांच करवाने और गलत तरीके से गांव को ओडीएफ घोषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
-जुलाई में कैलोरा गांव ओडीएफ हुआ था। गांव के जितने भी पात्र लोग हैं, उनके यहां शौचालयों का निर्माण हो गया है। ओडीएफ टीम ने घर-घर जाकर सर्वे भी किया था। सरकारी नौकरी से रिटायर, जिनके घरों में ट्रैक्टर हैं, वह अपात्र हैं। इनके घरों में पहले से ही शौचालय बने हुए हैं। कुछ गांव के लोग मेरी छवि धूमिल करने के लिए राजनीति कर आरोप लगा रहे हैं।
- केशव देव, ग्राम प्रधान