हाथरस। नगर पालिका परिषद हाथरस की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने शुक्रवार को आधिकारिक रूप से पुनः पदभार ग्रहण कर लिया। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुपालन में उन्होंने पालिकाध्यक्ष के रूप में अपनी प्रशासनिक और वित्तीय जिम्मेदारियां संभाल ली हैं।
इससे पूर्व तक एडीएम नगर पालिका की प्रशासनिक व्यवस्थाएं देख रहे थे। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद के 35 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए आमंत्रित निविदा प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोप लगे थे। जिलाधिकारी की द्विसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट और संस्तुति के आधार पर शासन ने पालिकाध्यक्ष के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों को सीज कर दिया था।
शासन के आदेश के खिलाफ पालिका अध्यक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नौ अक्तूबर को फैसला सुनाते हुए शासन के आदेश के क्रियान्वयन और प्रभाव पर रोक लगा दी थी। अदालत ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2026 तक निष्पक्ष और अंतिम जांच प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह द्वारा 28 अक्तूबर 2026 को आदेश जारी करते हुए श्वेता चौधरी के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों को तत्काल प्रभाव से बहाल किए जाने की जानकारी दी गई है। आदेश प्राप्त होने के बाद शुक्रवार को श्वेता चौधरी ने नगर पालिका परिषद पहुंचकर अपना चार्ज पुनः ग्रहण कर लिया। उन्होंने पालिका के विभिन्न विकास कार्यों और शहर की सफाई व्यवस्था को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही।