न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हाथरस
जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान न किए जाने के मामले में शासन ने नाराजगी जताई है। शासन ने इस मामले में सीडीओ को उपायुक्त एनआरएलएम से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए हैं। शासन ने यह भी कहा है कि शेष भुगतान जल्द से जल्द पीएफएमएस के माध्यम से कराकर पूरी कार्रवाई से अवगत कराया जाए।
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रुपों के माध्यम से बेरोजगारों को रोजगार करने के लिए तैयार किया जाता है। इसके लिए शासन स्तर से आर्थिक मदद भी मुहैया कराई जाती है। इसमें भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता के लिए शासन की ओर से पीएफएमएस माध्यम शुरू किया गया है, जिससे कि सीधे लाभार्थी के खाते में ही धनराशि को हस्तांतरित किया जाए। शासन के संज्ञान में आया है कि जिले में पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया जा रहा है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए मिशन निदेशक ने सीडीओ को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से कहा कि जिले में पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान नहीं किया गया है। इस मामले में उपायुक्त एनआरएलएम का स्पष्टीकरण तलब कर उक्त कार्रवाई से अवगत कराएं। उन्होंने कहा है कि पीएफएमएस के जरिए भुगतान न होना अनियमितता की श्रेणी में आता है। शेष लाभार्थियों को भुगतान तत्काल पीएफएमएस के माध्यम से किया जाए। भुगतान होने की स्थिति में शासन को भी अवगत कराया जाए।