हाथरस : प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के स्वीकृत व लंबित आवेदनों पर कराएं ऋण उपलब्ध

जिलाधिकारी रमेश रंजन ने बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत नगर पालिका और नगर पंचायतों में स्ट्रीट वेंडरों को ऋण उपलब्ध कराने के संबंध में बैठक की। उन्होंने शिविर लगाकर स्ट्रीट वेंडरों के पंजीकरण बढ़ाने और स्वीकृत व लंबित आवेदनों पर तत्काल ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
डीएम ने सभी ईओ को निर्देश दिए कि वह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में व्यापक-प्रचार प्रसार कराते हुए लक्ष्य के सापेक्ष दोगुना पात्र पथ विक्रेताओं के पंजीकरण कर उनके ऑनलाइन आवेदन कराएं। उन्होंने सड़क किनारे ढकेल लगाने वाले और दुकानों में काम कर रहे लोगों को ऋण से संबंधित संपूर्ण जानकारी देते हुए उनका ऑनलाइन पंजीकरण कराने और पात्रता पूरी होने पर उनको ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
नगर पंचायत पुरदिलनगर, मेंडू एवं सासनी में प्रगति संतोषजनक न होने पर एडीएम को इनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम से कहा कि जिन बैंकों में अधिक आवेदन लंबित हैं, वहां पर जाकर जानकारी करें कि इसकी वजह क्या है। पूर्व में जो आवेदन किए गए हैं और स्वीकृत होने के बावजूद उन आवेदकों को अभी ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया है, उनको भी शिविर लगाकर योजना से लाभान्वित कराना सुनिश्चित करें।
उन्होंने सभी ईओ को बैंक प्रबंधकों से समन्वय स्थापित कर डेटा का मिलान करते हुए इन आवेदनों पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश दिए। पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए समस्त बैंकों प्रबंधकों को 27 फरवरी को शाखा खोलने के निर्देश दिए। सभी अधिशासी अधिकारियों और परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए लाभार्थियों को संबंधित बैंक शाखा तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। एक मार्च से 06 मार्च तक बैंक वार शिविर लगाकर अधिक से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीकरण कर आवेदन कराना सुनिश्चित करें। छह मार्च तक शत-प्रतिशत लक्ष्यों की पूर्ति करना सुनिश्चित करें।
उन्होंने ईओ नगर पालिका सिकंदराराऊ को प्राप्त आवेदन के सापेक्ष के सापेक्ष ऑनलाइन किए गए आवेदन, बैंक को प्रेषित किए गए आवेदन और उसके पश्चात बैंक द्वारा खारिज किए गए आवेदन एवं पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए गए ऋण से संबंधित जानकारी प्रतिदिन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पीओ डूडा ने योजना के तहत नगर पालिका और नगर पंचायतों में लक्ष्य और उसके सापेक्ष की गई कार्यवाही का ब्योरा दिया।
उन्होंने बताया कि सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में 2,490 आवेदन लंबित हैं और बैंक द्वारा 1585 आवेदनों को निरस्त किया गया है। बैंक स्तर पर कुल 1159 आवेदन लंबित हैं, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा में 154, इंडियन बैंक में 177, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 610 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के स्तर पर 135 आवेदन लंबित हैं। अन्य तथ्यों से भी उन्होंने बैठक में अवगत कराया। इस मौके पर एडीएम जेपी सिंह, एलडीएम, पीओ डूडा, ईओ नगर पालिका हाथरस, सिकंदराराऊ, सादाबाद, मेंडू, पुरदिलनगर और सहपऊ के अलावा सभी बैंकों के प्रबंधक भी मौजूद थे।