संवाद न्यूज एजेंसी, हाथरस।
शासन स्तर से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों की डीपीआर मांगे जाने के बाद प्रशासन ने लाभार्थियों के सत्यापन की कार्यवाही शुरू कर दी है। नगर निकायों से प्राप्त सूची का सभी तहसीलों के एसडीएम के माध्यम से सत्यापन कराया जा रहा है। जिला प्रशासन की ओर से करीब 2700 आवेदकों के दस्तावेज जांच के लिए भेजे गए हैं। वहीं डीएम रमेश रंजन ने तत्काल जांच आख्या उपलब्ध कराने को लेकर सभी एसडीएम को रिमाइंडर भेजा है।
उल्लेखनीय है कि शासन स्तर से पीएम आवास योजना शहरी के तहत पात्र लाभार्थियों की डीपीआर मांगी गई है। इसी क्रम में डूडा विभाग की ओर से पीएम आवास योजना शहरी के तहत नगर निकायों से पात्र लाभार्थियों की सूची ली गई हैं।
सूची के आधार पर डीपीआर शासन को आर्थिक मदद मुहैया कराए जाने को लेकर संस्तुति कर भेजी जाएगी। शासन स्तर से पीएम आवास योजना शहरी के आवास बनाए जाने को लेकर आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है। आर्थिक मदद लाभार्थी को तीन किस्तों में दी जाती है।
डूडा विभाग को प्राप्त आवेदनों को नगर निकायों के अनुसार सूची बनाकर नगर निकायों को सर्वे के लिए भेजा जाता है। नगर निकायों के कर्मचारी सर्वे के आधार पर पात्र व अपात्रों का चयन करते हैं। इन पात्रों लाभार्थियों के दस्तावेजों की फाइल को नगर निकाय के अधिकारी डूडा कार्यालय में भेजते हैं।
अब जिला प्रशासन की ओर से नगर निकायों से प्राप्त सूची का सत्यापन कराए जाने के लिए सभी तहसीलों के एसडीएम को करीब 2700 आवेदनों का डाटा मुहैया करा दिया गया है। डीएम ने इन आवेदनों की जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इस योजना के सत्यापन कर सूची मुहैया कराने के लिए सभी एसडीएम को रिमाइंडर भी जारी कर दिया है।