हाथरस शहर में जीएसटी कार्यालय के लिए लोनिवि को कार्यदायी संस्था के रूप में चुना गया है। विभाग की ओर से भवन निर्माण से संबंधित प्रारंभिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही भवन का अनुमानित बजट तैयार किया जाएगा और निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जा सकेगी।
हाथरस शहर में जीएसटी कार्यालय बनाने की मांग व्यापारियों द्वारा लंबे समय से की जा रही है। अब कार्यदायी संस्था के रूप में लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) का चयन होने के बाद प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है।
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व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शहर में जीएसटी कार्यालय बनाए जाने की योजना पर अब ठोस प्रगति दिखाई दे रही है। लोनिवि को इस परियोजना की कार्यदायी संस्था के रूप में चुना गया है। विभाग की ओर से भवन निर्माण से संबंधित प्रारंभिक प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। स्वीकृति मिलते ही भवन का अनुमानित बजट तैयार किया जाएगा और निर्माण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू की जा सकेगी।
शासन स्तर पर नगर पालिका परिषद की वह भूमि, जो कार्यालय निर्माण के लिए प्रस्तावित है, उसके हस्तांतरण आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि स्थानीय स्तर पर पालिका द्वारा इस भूमि को उपलब्ध कराने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। अंतिम आदेश मिलते ही लोनिवि आगे की कार्यवाही शुरू कर देगा।
हमने राज्य जीएसटी कार्यालय भवन निर्माण के लिए प्रस्ताव शासन को भेजा है। स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्तावित तैयार किया जाएगा। उम्मीद है कि जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी। - संजीव कुमार वर्मा, एक्सईएन, लोनिवि, हाथरस।
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शहर के व्यापारियों की ओर से मांग किए जाने पर नगर पालिका की जमीन पर राज्य जीएसटी भवन किया जाना है। इसके लिए शासन स्तर से जमीन हस्तांतरण का इंतजार है। हस्तांतरण होते ही निर्माण कार्य की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। - मयंक जैन, सहायक आयुक्त, राज्य जीएसटी, हाथरस।