जिले में एक सितंबर से जमीन की खरीद-फरोख्त महंगी हो जाएगी। इस पर स्टांप शुल्क 10 से 15 फीसदी बढ़ जाएगा। निबंधन विभाग ने उत्तर प्रदेश स्टांप नियमावली 2015 के नियम 4 (1) के अधीन स्टांप शुल्क की दरों का वार्षिक पुनरीक्षण किया है। इस संशोधन के संबंध में निबंधन कार्यालय की ओर से आपत्तियां मांगी गई हैं।
जिले में अलग-अलग स्थलों पर अलग-अलग स्थितियों के लिए करीब 10 से 15 फीसदी का इजाफा प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए कार्यालय की ओर से आपत्तियां मांगी गईं हैं। यह आपत्तियां 20 अगस्त तक ली जाएंगी। इनका निस्तारण कर एक सितंबर से नए सर्किल रेट जारी कर दिए जाएंगे। यह आपत्तियां उप निबंधक, सहायक महानिरीक्षक निबंधन हाथरस व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध कराया जा सकता है। डीएम राहुल पांडेय ने बताया कि 20 अगस्त तक सर्किल दरों पर अपनी आपत्तियां दी जा सकती हैं।
शासन ने दिया 225 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य
शासन से जिले में निबंधन कार्यालय को करीब 225 करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य मिला है। पिछले वर्ष यह लक्ष्य करीब 190 करोड़ रुपये का था।